आज होणाऱ्या मोर्चाकडे नागरिकांच्या नजरा
बेळगाव : पंचमसाली आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले अॅफिडेव्हिट व न्यायालयाचा आदेश सभागृहात मांडण्याची तयारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दर्शविली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरल्यानंतर त्यांना उत्तर देताना आरक्षणावर भाजपची भूमिका काय होती? हे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अॅफिडेव्हिटमुळे समजून येते. ते आपण सभागृहात सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंगळवारी आरक्षणासाठी आंदोलन आहे. त्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर सकारात्मक निर्णय जाहीर करावा, पंचमसाली समाजाचा समावेश 2ए मध्ये करण्यासंबंधी हालचाली कराव्यात, अशी मागणी बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी केली. आधी चर्चा होऊ द्या, चर्चेनंतर आपण उत्तर देऊ, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. त्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरासाठी आग्रही असल्याने त्यांनी उत्तर दिले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. आपण मुख्यमंत्री झाल्यावर दोनवेळा पंचमसाली समाजाचे जयमृत्युंजय स्वामीजी व समाजातील इतर नेत्यांबरोबर चर्चा केली आहे. आरक्षणात आपण अडथळा ठरणार नाही. कर्नाटकात प्रवर्ग 2ए, प्रवर्ग 3ए व प्रवर्ग 3बी अशी आरक्षणाची विभागणी केलेली आहे. वीरशैव लिंगायत व पंचमसालींना 3बी मध्ये आरक्षण मिळते. 2ए मध्ये समावेश करण्यासाठी शाश्वत मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मिळविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या आयोगाकडे अर्ज देण्याची सूचना आपण केली होती.
बसवराज बोम्माई मुख्यमंत्री असताना पंचमसाली समाजाचा समावेश 2ए मध्ये झाला नाही. उलट मुस्लीम समाजाचे 4 टक्के आरक्षण रद्द करून 3ए व 3बी साठी प्रत्येकी 2 टक्के वाटप करण्यात आले. याला आक्षेप घेत मुस्लीम समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावेळी भाजप सरकारने आम्ही त्यांचे 4 टक्के आरक्षण रद्द केले नाही. जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवू, असे अॅफिडेव्हिट दिले आहे. त्या आधारावरच सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. या आदेशात बदल करणे कोणाकडूनही शक्य नाही. त्याच्या प्रती आपण सभागृहात मांडू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मंगळवारी या आदेशाच्या प्रती सभागृहात मांडण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करताच विरोधी पक्षाचे उपनेते अरविंद बेल्लद यांनी आम्ही सारे मंगळवारी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर होणाऱ्या आंदोलनात भाग घेणार आहोत. त्यामुळे बुधवारी ही कागदपत्रे सभागृहात मांडा, त्यावर चर्चा करू, अशी मागणी सभाध्यक्षांकडे केली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप व काँग्रेसमध्ये श्रेयवाद व संघर्ष वाढणार आहे.
