बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा अशी मागणी पत्राद्वारे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्य़मंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेचा फायदा राज्याच्या विकासात होईल असेही ते म्हणाले.
ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी ६० वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय, तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले आहेत, असेही ते म्हणाले.
ज्याप्रमाणे दलित आणि आदिवासी यांना दरवर्षी फंड उपलब्ध होतात त्याचप्रमाणे ओबीसींना देखील फंड मिळावा. यातून त्यांचे शिक्षण पूर्ण होईल आणि राज्याचा विकास होण्यास मदत होईल अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.बिहारमध्ये जशी जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तशी महाराष्ट्रात देखील जातनिहाय जनगणना करा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
जातीनिहाय जणगणना का गरजेची?
-आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आकडेवारी समोर येईल.
-अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी अनुक्रमे 15 ते 7.5 टक्के आरक्षण आहे . या दोन्ही समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळालं.
-ओबीसीसाठी 27 टक्के आरक्षण कसं दिलं गेलं हे समोर येईल.
-ज्या जातीचा जितका टक्का त्या जातीला तितका हक्क मिळेल.
