रत्नागिरी :
जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची दुरवस्था हा जुना प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत आता ग्रामीण रस्ते डांबरीकरणाऐवजी काँक्रिटचे होणार आहेत. त्यामुळे रत्नागिरीच्या दुर्गम भागातील प्रवासाला अधिक सुरक्षित आणि टिकाऊ पर्याय मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, जिह्यातील सहा तालुक्यांमधील 120.54 किलोमीटर लांबीच्या 39 महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी तब्बल 190 कोटी ऊपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
या नव्या योजनेचा लाभ मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी या सहा तालुक्यांना मिळणार आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर, महाराष्ट्रातील ज्या वाड्या-वस्त्यांना अद्याप योग्य रस्ते जोडणी मिळालेली नाही आणि ज्यांची लोकसंख्या किमान एक हजार आहे, त्यांना जोडण्यासाठी तसेच सध्या दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 राबविण्यात येणार आहे.
जिह्यात सध्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 120 कामे प्रगतीपथावर आहेत. यात 118 रस्त्यांची कामे आणि 2 पुलांचा समावेश आहे. या कामांची एकूण लांबी 291 किलोमीटर असून, त्यासाठी 254.41 कोटी ऊपये खर्च केले जात आहेत. नवीन 190 कोटींच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने, ही कामेही लवकरच सुरू होऊन जिह्याच्या विकासाला आणखी गती मिळेल अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे. ग्रामीण भागातील जनतेचा प्रवास अधिक सुखकर आणि सुरक्षित करण्याचा हा शासनाचा प्रयत्न स्तुत्य आहे.
- सहा तालुक्यांना विशेष फायदा
त्यांची एकूण लांबी 120.54 किलोमीटर आहे. यासाठी प्रशासकीय मान्यतेने मिळालेला 190 कोटींचा निधी ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी वापरला जाईल. सिमेंटचे रस्ते हे पावसाळ्यातही टिकून राहतात आणि त्यांची देखभाल खर्चही कमी असतो, त्यामुळे हा निर्णय ग्रामीण जनतेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
