शॉर्टकटच्या राजकारणाची चिंता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी या महामार्गाच्या उद्घाटन प्रसंगी शॉर्टकटच्या राजकारणावर कडाडून टीका केली. अशा प्रकारच्या राजकारणाने अर्थव्यवस्था खिळखिळी होईल, त्यामुळे अशा लोकांपासून सावध राहिले पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी देशवासीयांना केले. पंतप्रधानांच्या या चिंतेचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र लोककल्याण आणि लोकानुनयी भूमिका यांच्यातील अंतर फारच थोडे किंवा पुसट असल्यामुळे हा शॉर्टकट आहे की लोकांचे त्यामध्ये खरोखर हीत आहे हे समजणे मुश्कील होऊन जाते. परिणामी लोकांचाही गोंधळ उडतो आणि यामध्ये आपलेच हित आहे असे समजून लोक त्या लोकप्रिय योजनांना उचलून धरतात. देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी कधी ना कधी हा शॉर्टकट पकडलेला असल्याने त्यावर बोलायचे कोण? आणि धोरण म्हणून असे करूच नये या विचाराला मान्यता द्यायची कशी? असा प्रश्न निर्माण होतो. बऱयाच गोष्टींच्या बाबतीत लोकांचा गैरसमज होतो, त्याचा परिणाम मतदानातूनही दिसतो. लोकप्रिय घोषणांना भूलून लोक मत देतात. मात्र त्यांची नंतर निराशा होते. तोपर्यंत खूप नुकसान झालेले असते. देशात आणि प्रत्येक राज्याराज्यात अशा घटना घडलेल्या आहेत. कर्नाटक सारख्या राज्यात एस बंगारप्पा यांनी शेतीचे वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या 26 वर्षात तिथे अनेकांचे सरकार आले. मात्र तो निर्णय कोणीही मागे घेण्याचे धाडस केले नाही. गेले पाव शतकाहून अधिक काळ ही योजना अंमलबजावणीत असल्यामुळे लोकांना मोफत वीज मिळवणे हा आपला हक्क आहे असे वाटले तर त्यात लोकांची चूक नाही. या वीज माफीतून शेतकरी हिताचे काही झाले का? आणि शेतकऱयाची स्थिती सुधारली का? हा खरा प्रश्न आहे. अलीकडेच आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील जनतेला मोफत वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण देऊन हा जनतेचा आणि करदात्यांचा हक्क असल्याची भूमिका मांडली. आपण भ्रष्टाचार बंद करून लोकांची लूट थांबवली आहे आणि तीच रक्कम लोकांना अशा रूपाने परत देत आहोत असा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. जनतेला लुटणारे आमच्या या योजनेला विरोध करतात हा बिनतोड दावा दिल्लीच्या लोकांना आवडतो. परिणामी तीच लोकप्रिय घोषणा त्यांनी दिली आणि पंजाबमध्ये आपली सत्ता आणली. अलीकडेच मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी पंजाबमध्ये विज बिल माफीची घोषणा केली आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत सुद्धा त्यांनी अशाच पद्धतीचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या जितक्मया जागा निवडून आल्या त्यापेक्षा चाळीस जागांवर ते काँग्रेसचा उमेदवार पराभूत करण्यास कारणीभूत ठरले आणि त्याचबरोबर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्यांना मान्यताही मिळाली. यावेळी यश हुकले असले तरी पुढच्या निवडणुकीत गुजरातमध्ये आम्ही आमची सत्ता आणू असा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. पंतप्रधानांचे वक्तव्य या पार्श्वभूमीवर असावे असे वाटते. आपण गुजरातमध्ये शाश्वत विकास केला आणि त्यामुळे तिथल्या जनतेने आपल्याला 27 वर्षे पुन्हा पुन्हा निवडून दिले, असे सांगायलाही पंतप्रधान विसरले नाहीत. आमदनी अठन्नी खर्चा रुपय्या अशा धोरणाने काही राजकीय पक्ष देश पोखरून टाकतील आणि देशाची अर्थव्यवस्था बरबाद होईल, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला. अर्थात या विषयावर संसदेत आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱया राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा घडली पाहिजे. पंतप्रधानांनीच पुढाकार घेऊन सर्व पक्षाच्या नेत्यांची याबाबत बैठक घेतली आणि त्यांच्यासमोर हा मुद्दा मांडला तर यातून काही मार्ग निघू शकेल. निवडणुकीच्या तोंडावरच अशा प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणा केल्या जात असतात. अशा प्रकारांना आपण आपल्या पातळीवर रोखावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांना एकत्र बोलून केले तर यातून काही मार्ग निघू शकेल. मध्यंतरीच्या काळात सरकारच्या हो ला हो करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विनाकारण पुढाकार घेतल्यामुळे या चर्चेला फाटे फुटलेले आहेत. विनाकारण नोकरशहांची सत्तापक्षाचे लांगूलचालन करण्याची सवय यामुळे अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सार्वमत घडत नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे लोककल्याणाच्या योजना आणि उधळपट्टी यांच्यामध्ये मुळातच पुसटशी रेषा आहे. दक्षिणेत जय ललिता यांनी उभे केलेले आम्मा कॅन्टीन, महाराष्ट्रात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून आलेले एक रुपयात झुणका भाकर किंवा काँग्रेसच्या काळात सुरू झालेले शालेय माध्यान्ह भोजन अशा योजनांना सर्वसामान्य जनतेकडून खूप मोठे समर्थन मिळत असते. कारण ती लोकांची गरज असते. मात्र तरीही त्यामध्ये हात मारायला काही नतदृष्ट लोक मागे पुढे पाहत नाहीत. या योजनांना जनतेचे समर्थन किती आणि का लाभते याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरील वक्तव्य केलेले असल्यामुळे त्याचे एक मोठा वर्ग खूप समर्थन करेल तर दुसरा वर्ग खूप विरोध करणार आहे. अशा प्रतिमाप्रेमी लोकांच्या पलीकडे जाऊन विचार करणाऱयांनी यावर सार्वमत निर्माण करणे गरजेचे आहे. काही बाबतीत सरकारला आपल्या लोकप्रिय योजना राबवण्यासाठी संधी देणेही गरजेचे असते. मात्र त्यासाठी काही कालमर्यादा असावी का? याचाही विचार करावा लागेल आणि ती तारीख पाळण्याचे बंधन त्या सरकारवर ठेवावे लागेल. देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका या पंतप्रधानांच्या घोषणेचे जसे झाले तसे या घोषणेचे होऊ नये असे वाटत असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकारला सामंजस्याची भूमिका घ्यावी लागेल. अर्थात संसदेत सध्या सुरू असणाऱया विषयांना बाजूला ठेवून राजकीय पक्ष किती प्रतिसाद देतात याचाही विचार करावा लागेल. मात्र तरीही, यावर विचार झालाच पाहिजे. त्याचवेळी केंद्र सरकारवर दहा लाख कोटींची उद्योगपतींची कर्जे निर्लेखित केल्याच्या होणाऱया आरोपाला उत्तर देण्याची तयारीही त्यांनी ठेवली पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सांभाळण्यासाठी निर्णय घेताना या देशातील 85 टक्के जनतेच्या हातात आवश्यक ती रोकड नाही याचाही विचार सरकारने केला पाहिजे आणि या असमानतेमुळे भविष्यात अर्थव्यवस्थेचे होणारे नुकसान कसे टाळता येईल याचीही आखणी केली पाहिजे.