राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगच्या शिफारशीमुळे दोन लाख शिक्षकांना दिलासा : आयोगाचे सदस्य ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या शिफारसनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने घेतला महत्वपूर्ण निर्णय
संजय खूळ/इचलकरंजी
अप्रशिक्षित शिक्षकांसाठी बारावीला 50 टक्के गुणाची सक्ती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मागे घेतली आहे. यामुळे देशातील दोन लाखाहून अधिक शिक्षकांना नोकरीचा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगच्या हस्तक्षेपामुळे व आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या शिफारशीमुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
देशात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक सरकारी व सरकारमान्य अनुदानित शाळांमध्ये अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत होते. परंतु 2009 च्या कायद्यात 2017 मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार सर्व अप्रशिक्षित शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आवश्यक करण्याचा नियम लागू करण्यात आला. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने 31 मार्च 2019 पर्यंत या शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ स्कूलिंग (एनआयओएस ) वर सोपवली. अनेक शिक्षकांनी हे प्रशिक्षण पूर्ण केले. परंतु ज्या शिक्षकांना बारावी मध्ये 50 टक्के पेक्षा कमी गुण होते, अशा शिक्षकांना एन आय ओ एस ने प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे या दोन लाखाहून अधिक शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली होती.
हे ही वाचा : स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२२ मध्ये पन्हाळा नगरपरिषद देशात अव्वल
यासंदर्भात या शिक्षकांनी अनेक तक्रारी केल्या. न्याय मिळावा म्हणून सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले. त्यांच्या नोकरीबाबत त्यांना कुठेच शाश्वती मिळाली नाही. शेवटी त्यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे अर्ज केला. या अर्जाचा विचार करून आयोगातर्फे डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी सर्व बाबींचे निरीक्षण केले. प्रशिक्षण घेण्यासाठी एन आय ओ एसने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपत्रकात सेवेत असणाऱया शिक्षकांना प्रशिक्षण घेण्यासाठीची जी पात्रता नमूद केली होती, त्यामध्ये बारावी मध्ये 50 टक्के गुण आवश्यक असा निकष नमूद करण्यात आला नव्हता. या शिक्षकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्याने नोकरीवर त्यांचा अधिकार आहे अशी शिफारस मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ. मुळे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे सहकारी देबिंद्रा कुंद्रा व निशिथजी यांनी केली. ही शिफारस महत्त्वाची ठरल्यामुळे भारतातील दोन लाखांहून अधिक शिक्षकांना व त्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे.
एकवेळ अट शिथिल
आयोगाच्या या शिफारशींचा विचार करून केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने एक वेळ शिथिलता दिली आहे. तसेच मानवाधिकार आयोगाने शिक्षकांच्या उपजीविकेच्या अधिकारावर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी जे अन्य पदवीधर किंवा पदव्युत्तर शिक्षक आहेत आणि सेवेत आहेत त्यांच्यासाठी आर टी ई कायद्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांच्या वैधानिक आवश्यकतेनुसार प्राथमिक शिक्षणातील आवश्यक डिप्लोमा मंजूर केला आहे.
