संमिश्र बजेट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संमिश्रच म्हणावा लागेल. एकूण 48 लाख 20 हजार 512 कोटींचा हा अर्थसंकल्प आहे. कररचनेतील बदल, 1 कोटी तऊणांना 12 महिन्यांच्या इंटर्नशीपची संधी, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 10 लाखांपर्यंतचे कर्ज, संरक्षणासाठी सर्वाधिक 6.21 लाख कोटींची तरतूद ही या बजेटची काही वैशिष्ट्यो. बजेटमध्ये सर्वाधिक कुतूहल असते, ते इन्कम टॅक्स स्लॅब किंवा करप्रणालीतील बदलाबाबत. जुन्या करप्रणालीत अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होते. मागच्या काही वर्षांपासून ही मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याची अपेक्षा व्यक्त होते. परंतु, त्यात नगण्य वाढ करीत ती तीन लाखांपर्यंत सिमित ठेवल्याचे दिसते. याला किंचितसा दिलासाच म्हणता येईल. याशिवाय अडीच ते पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के आयकर लागू होता. तर 5 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के व त्यावरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर अशी रचना अस्तित्वात होती. आता 3 ते 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 7 ते 10 लाखांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के, 10 ते 12 लाखांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, तर 12 ते 14 लाख व 15 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर अनुक्रमे 20 टक्के व 30 टक्के अशी कररचना असेल. कररचनेत एका अर्थाने काहीसाच दिलासाच मिळाला आहे, असे म्हणता येईल. 1991 च्या खुल्या आर्थिक धोरणानंतर मध्यमवर्गाच्या हातात पैसा खुळखुळू लागला. त्यातून कनिष्ठ, मध्यम व उच्च असे मध्यमवर्गीयांचे तीन स्तर पडले. उत्पन्न वाढले, तशा गरजाही आणि त्यासोबत खर्चही वाढला. प्रामाणिकपणे कर भरणारा वर्ग म्हणून या नोकरदार वर्गाकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच की काय त्यांच्यावर फारसा सवलतीचा वर्षाव झालेला दिसत नाही. त्यामुळे नोकरदार वर्ग या अर्थसंकल्पाबाबत फारसा खुश दिसत नाही. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून 75 हजार वाढविण्याबरोबरच पेन्शनची मर्यादाही 15 हजारांवरून 25 हजारांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याचा फायदा 4 कोटी पगारदार व पेन्शनधारकांना होणार असून, त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरावा. याखेरीज सोन्या, चांदीवरील कस्टम ड्युटी 6 टक्क्यांनी घटविण्यात आली असून, त्याचे पडसाद लगेचच सराफ बाजारावर पडलेले दिसले. या निर्णयाचे भारतातील तमाम महिला वर्गाकडून स्वागत होत आहे. तेव्हा आगामी काळात सोन्याच्या खरेदीत वाढ झाली तर नवल वाटायला नको. मागच्या काही दिवसांत सोन्याच्या भावाने उच्चांक गाठला होता. अगदी 75 हजार ऊपये तोळ्यापर्यंत सोन्याचा भाव गेला होता. मात्र, या नव्या निर्णयामुळे तोळ्यामागे सोन्यात 3 हजार ते 5 हजारांपर्यंत घट झाल्याचे पहायला मिळते. तर चांदीचे दरही पाच हजारांपर्यंत कमी झाले आहेत. सुवर्णप्रेमींसाठी ही सुवर्णसंधीच ठरावी. एंजल टॅक्स रद्द करण्याचे पाऊलही महत्त्वपूर्ण होय. देशात सर्वप्रथम 2012 साली एंजल टॅक्स लागू झाला. जे गुंतवणूकदार शेअर बाजारात नोंदणीकृत नसलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करत होते, त्यांना एंजल इन्व्हेस्टर्स, असे म्हणतात. या शेअर्ससाठी बाजारातील दरांपेक्षा अधिक दराने गुंतवणूक केल्यास म्हणजे शेअर्सच्या बाजारमूल्यापेक्षा जास्त दराने त्या कंपनीने गुंतवणूकदारांना शेअर्स विकल्यास त्यामधला फरक असलेली रक्कम ही त्या कंपनीचे उत्पन्न म्हणून धरण्यात येत असे. या अतिरिक्त भांडवलावर कर भरावा लागायचा. त्यालाच एंजल टॅक्स म्हटले जाते. विशेषत: आधुनिक तंत्रज्ञान, बौद्धिक भांडवल व नवकल्पनेच्या जोरावर उद्योग उभा करणाऱ्या नवउद्यमींनी (स्टार्ट-अप्स) मिळवलेल्या गुंतवणुकीवर हा कर लागू होता. त्यामुळे स्टार्टअप्सना त्याचा फटका बसत होता. हा कर रद्द करण्यात आल्याने स्टार्टअप्सला फायदा होईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. स्टार्टअप क्षेत्र 10 वर्षांत 300 टक्क्यांनी वाढले खरे. पण त्याच्या अयशस्वीतेचे प्रमाण 90 टक्के इतके राहिले. 2023 मध्ये सुमारे 35 हजार स्टार्टअप्स बंद झाले. त्यामुळे सुमारे 20 हजार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचे आकडेवारी सांगते. किंबहुना, भविष्यात स्टार्ट अप्सला उभारी मिळणार काय, हे कोडे कायम असेल. तर पॅपिटल गेन टॅक्सअंतर्गत लाँग टर्म पॅपिटल गेनमध्ये 10 टक्क्यावरून 12.50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तरतूद बरेच काही सांगते. ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनांचा कोणताही लाभ मिळत नाही, त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 10 लाख ऊपयांपर्यंतची रक्कम कर्जाऊ उपलब्ध करण्याचा निर्णय भविष्यवेधी होय. यामध्ये वार्षिक कर्जावरील 3 टक्के व्याज सरकार भरेल. यासाठी ई-व्हाऊचर आणले जाणार असून, दरवषी 1 लाख विद्यार्थ्यांना ते दिले जाणार आहेत. त्यामुळे हुशार व गरजू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी मदत होईल. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी 1.48 लाख कोटींची केलेली तरतूदही स्वागतार्हच. एक हजारहून अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण, कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचा ध्यास स्तुत्यच. यावर प्रॅक्टिकली काम झाले, तर नक्कीच हे ईप्सित साध्य करता येईल. रोजगार क्षेत्रातील अॅप्रेंटशीप योजना तसेच मुद्रा लोन 10 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत करण्याचा निर्णय महत्त्वाचाच. नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी वर्किंग वुमन वसतिगृहे वा महिला कौशल्य कार्यक्रम यांसारखे प्रयोगही कौतुकास्पदच. मागच्या 10 ते 20 वर्षांत महिला नोकरदारांची संख्या मोठ्या संख्येने वाढली आहे. प्रसुतिरजेसारखे कायदेही बंधनकारक आहेत खरे. किंबहुना, या टप्प्यातून जाणाऱ्या महिलांसाठी कंपनी व्यवस्थापनाची मानसिकता नकारात्मकच दिसते. हे पाहता कामाच्या ठिकाणी सपोर्ट, मुलांसाठी पाळणाघर, जेवणाची, प्रवासाची व्यवस्था ही काळाची गरज असल्याचे अर्थतज्ञ अश्विनी देशपांडे म्हणतात.  ती वस्तुस्थितीच. संरक्षण क्षेत्रासाठीची भरीव तरतूद आवश्यकच. तुलनेत कृषी क्षेत्राच्या तोंडाला पानेची पुसलेली दिसतात. अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्रवर झालेली खैरात म्हणजे घटक पक्ष संयुक्त जनता दल व तेलगू देशम पक्षाच्या दबावतंत्राचा परिणाम म्हटला पाहिजे. मात्र, महाराष्ट्र, कर्नाटकसारख्या राज्यांना फार काही मिळालेले दिसत नाही. त्या अर्थी बजेट संमिश्रच.