पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले जिल्हा प्रशासनाला निर्देश : जिल्हा नियोजनचा 271 कोटीचा वार्षिक आराखडा
प्रतिनिधी/रत्नागिरी
जिल्ह्याच्या 2022-23 वर्षासाठीच्या नियोजन आराखड्यानुसार 271 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून 79 कोटी 6 लक्ष निधी प्राप्त आहे. उर्वरित निधी प्राप्त करुन घेत यंत्रणांनी सर्व कामे येत्या 6 महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
गेल्या 9 महिन्यांनंतर प्रथमच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मागील वर्षातील 46 कोटींची व 2022 वर्षातील 225 कोटींच्या विकासकामे असलेल्या 271 कोटींच्या नियतव्यय मंजूर आरखड्याला मंजुरी देण्यात आली. रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीची सभा शुक्रवारी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. नियोजन समितीची बैठक गेल्या 9 महिन्यात झाली नव्हती. बैठकीला खासदार विनायक राऊत, आमदार सुनील तटकरे, राजन साळवी, अनिकेत तटकरे, भास्कर जाधव, प्रसाद लाड, शेखर निकम तसेच जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तीकुमार पुजार, पोलीस अधीक्षक डाॅ.मोहितकुमार गर्ग, नियोजन अधिकारी सत्यविनायक मुळे उपस्थित होते.
वर्षभर जिल्ह्यातील विकासकामासाठीची स्थगिती उठवण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले. मागील वर्षाची 46 कोटींची व या वर्षातील 225 कोटींच्या कामांना या बैठकीत मंजुरी मिळाल्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 आर्थिक वर्षात 250 कोटी रुपये मंजूर अर्थसंकल्पिय नियतव्यय होता. पूर्ण निधी प्रत्यक्ष प्राप्त झाला असून रू. 249 कोटी 98 लाख 90 हजार निधी वितरित करण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये 250 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात येऊन 249.99 कोटी निधी वितरित झाला. यामध्ये जिल्हा परिषदेला 100.45 कोटी, नगरपालिकेला 23.20 कोटी, राज्यस्तरीय यंत्रणांना 126.33 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजनच्या बैठकीतील ठळक मुद्दे
•जलजीवन मिशनसाठी जास्तीत-जास्त निधी खर्च करण्यात येणार.
•जिल्ह्यातील सर्वच नद्यांचा गाळ उपसण्यासाठी 5 कोटेचा निधी मंजूर.
•वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वप्न पुढच्या वर्षभरातच पूर्ण होणार.
• जिलह्यात प्रशासकीय भवनासाठी 92 कोटीपैकी 10 लाखाचा निधी प्राप्त.
• चिपळूण येथील चिपळूण श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, कै.खेडेकर क्रीडासंकुलातील बॅडमिंटन कोर्ट व इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रास 5 कोटीचा निधी अध्यादेश प्राप्त.
• प्रलंबित रस्ते कामांबाबत लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे प्रशासनाला निर्देश.
• थांबलेल्या कामांसाठी आवश्यक निधीसाठी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करणार.
• सिंधुरत्न योजनेतून बचतगटांना विकी केंद्र सुरू करण्याबाबत महत्वपूर्ण चर्चा.
• जलसंधारण योजनेतून छोटे बंधारे मंजूर करण्याचा निर्णय.
• सीएसआरमधून मागणी केलेल्या 5 कोटींच्या निधीसाठी बैठक घेण्याचा निर्णय.
• अनुसूचित जाती उपयोजना (वि.घ.यो.) 2021-22 माहे मार्च-2022 अखेर झालेल्या खर्चास मान्यता. प्राप्त निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरित.
• अनुसूचित जाती उपयोजना (वि.घ.यो.) अंतर्गत 2022-23 साठी रू.17 कोटी 81 लाखांचा अर्थसंकल्पीय नियतव्यय असून रू.2 कोटी 49 लाख निधी प्राप्त.
• आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंतर्गत रू.1 कोटी 8 लाख 91 हजार मंजूर अर्थसंकल्पिय नियतव्यय व पूर्ण निधी प्रत्यक्ष प्राप्त तर 1 कोटी 8 लाख 83 हजार निधीचे कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरण.
• आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेंतर्गत आर्थिक वर्षाचा 1 कोटी 12 लाख अर्थसंकल्पीय नियतव्यय व 23 लाख निधी प्राप्त.
• मंजूर तरतुदीपैकी 35 कोटी 90 लाख निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी विशेष बाब म्हणून वितरित करण्यास मान्यता.
• महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत किमान 3 टक्के रू. 7 कोटी 55 लाख 25 हजार (महसूली रू. 5 कोटी 3 लाख 50 हजार व भांडवली रू. 2 कोटी 51 लाख 75 हजार) निधी महिला व बालकल्याण अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) जिल्हा परिषद यंत्रणांना उपलब्ध करण्यास मान्यता.
• नागरी क्षेत्रातील सेवा सुविधांसाठी विशेष अतिरिक्त नियतव्यय रू. 6 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
• लंम्पी चर्म रोग नियंत्रणासाठी रू. 1 कोटी इतका निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
• विशेष घटक योजनेंतर्गत एकूण 20 साकव कामांना मंजुरी.
जि.प.ची विकासकामे वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थेंतर्गत मंजूर हेणारी कामे 2 वर्षात पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने 2021-22 मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे मार्च 2023 अखेर पूर्ण होणे आवश्यक आहे. यात वितरित झालेला निधी मोठ्या प्रमाणात असल्याने यंत्रणांनी विकासकामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. अखर्चित निधीचे प्रमाण जास्त राहू नये आणि मार्च अखेर शासन नियमाप्रमाणे कामे करण्यात यावीत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
100 टक्के निधी खर्च करण्याचा निर्धार
राज्यातील राजकीय घडामोडी बाजूला ठेवून जिल्ह्यातील सर्व लोकसभा, विधानसभा मतदार संघाच्या लोकप्रतिनिधींची जिल्हा नियोजनच्या बैठकीला उपस्थिती होती. या बैठकीत हेवेदावे बाजूला सारून प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यासाठी मंजूर निधी 100 टक्के खर्च केला जाणार असून निधीबाबत कोणताही लोकप्रतिनिधी नाराज होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल, असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
