न्यायालयीन लढाईची तयारी : शेतकऱ्यांचा निर्धार
खानापूर : कर्नाटक सरकार खानापूर तालुक्यातील कळसा-भांडुरा नाला वळवून भूमिगत पाईपलाईनद्वारे हे पाणी नवलतीर्थ धरणात सोडण्याचा प्रकल्प राबवत आहे. या प्रकल्पासाठी भूमिगत पाईपलाईन घालण्यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी असोगा, मणतुर्गा, रुमेवाडी, करंबळ येथील शेतकऱ्यांना भूमी अधिग्रहणाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या विरोधात शेतकऱ्यांनी भूमी अधिग्रहण अधिकाऱ्यांकडे रितसर लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी तरुण भारतशी बोलताना सांगितले. कर्नाटक सरकारचा राजकीय हेतूने प्रेरीत असलेला कळसा भांडुरा प्रकल्प परवानगी नसताना रेटण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेकवर्षापासून सुरू आहे.
हरित लवादाच्या तसेच पर्यावरण विभागाच्या अटीमुळे हा प्रकल्प गेल्या अनेकवर्षापासून लालफितीत अडकला आहे. कर्नाटक सरकार वेगवेगळ्या ल्कुप्त्या काढून हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने नवा आराखडा हरित लवादासमोर आणि पर्यावरण विभागाकडे सादर केला आहे. यात धारवाड, गदगसह इतर जिल्ह्यातील गावांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कळसा, भांडुरा वळवून नवलतीर्थ धरणातून हे पाणी पिण्यासाठी पुरविण्यात येणार असल्याचे जाहीर करत भांडुरा नाल्यातील पाणी छोटे धरण बांधून हे पाणी मोठ्या मोटरद्वारे लिफ्ट करुन भूमिगत पाईपलाईनद्वारे नवलतीर्थ धरणात सोडण्याच्या आराखड्याला मंजुरी घेतल्याचे जाहीर करत भूमिगत पाईपलाईनसाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करण्याच्या नोटिसा आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यात खळबळ माजली आहे.
भांडुरा प्रकल्पाविरोधात रान पेटणार
गेल्या महिन्यात पर्यावरण प्रेमींनी बैठक घेऊन या प्रकल्पाला विरोध करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला साथ देत सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन जमीन अधिग्रहण नोटिसीविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. बागलकोट येथील मलप्रभा प्रकल्प 3 या विभागाच्या भूमी अधिग्रहण अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली होती. या कार्यालयात शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष जावून तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे भांडुरा प्रकल्पाविरोधात आता रान पेटणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रसंगी न्यायालयात दाद मागून या विरोधात लढा देणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.
सर्वेक्षणाला सामूहिक विरोध करणार
प्रत्यक्षात कोठून पाईपलाईन घालण्यात येणार आहे, कोणती जमीन अधिग्रहण करण्यात येईल याचे सर्वेक्षण येत्या आठ-दहा दिवसात करण्यात येणार असल्याचे समजते. या सर्वेक्षणाला सामूहिक विरोध करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे भांडुरा प्रकल्पाबाबत तालुक्यात वाद पेटणार असल्याचे दिसून येत आहे. 2013 च्या नव्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार 80 टक्के शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकल्पाला अनुमती आवश्यक आहे. असे असताना तालुक्यातील सर्वच शेतकरी या प्रकल्पाविरोधात असताना कर्नाटक सरकार जबरदस्तीने हा प्रकल्प रेटण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. खानापूर तसेच बेळगाव येथील सर्वेक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना पाईपलाईनसाठी अधिग्रहण करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच नेरसा येथे पाईपलाईनसाठी लागणारे पाईप उत्पादन मोठ्याप्रमाणात सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार विरोधाला न जुमानता हा प्रकल्प रेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
छोटे शेतकरी भूमीहीन होण्याची भीती
नेरसा ते नवलतीर्थपर्यंत संपूर्ण भूमीगत पाईपलाईन घालण्यात येणार आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. जी जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. त्या जमिनीवर नेरसा येथील भांडुरा नाला ते नवलतीर्थ डँमपर्यंत पाईपलाईन घालण्यात येणार आहे. त्यावर पूर्णपणे रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. तसेच भविष्यात देखभालीसाठी हा रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही जमीन वापरण्यास मिळणार नाही. यापूर्वी भूमीगत पाईपलाईन जाणार असून वरील जमीन शेतकऱ्यांना पुन्हा वापरण्यास देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात या पाईपलाईनच्यावर रस्ता करण्यात येणार असल्याचे आता अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे छोटे शेतकरी भूमीहीन होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. कळसा भांडुराचे पाणी जर पाईलाईनद्वारे नेल्यास मलप्रभा डिसेंबरमध्येच कोरडी पडणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण मलप्रभा खोऱ्यातील शेती उद्ध्वस्त होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
