खानापूर येथील बैठकीत जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांची ग्वाही : गणेबैल येथे टोल आकारणीस हिरवा कंदील
खानापूर : बेळगाव-गोवा मार्गावर गणेबैल येथे टोल आकारणी सुरू करण्याबाबत शेतकऱ्यांचा विरोध होता. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी रात्री 8 वाजता येथील विश्रामधामात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई येत्या आठ ते दहा दिवसांत पूर्णपणे देण्याचे आश्वासन दिले असून त्यासाठी सोमवारपासूनच कार्यवाहीला सुरुवात होईल. पुढच्या सोमवारपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू करु असे स्पष्ट आश्वासन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिले. त्यामुळे आज सोमवारपासून बेळगाव-गोवा मार्गावर गणेबैल येथे टोल आकारणीस हिरवा कंदील दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाबद्दल सर्व शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
या बैठकीत खानापूर तालुक्याचे आमदार विठ्ठल हलगेकर, माजी आमदार दिगंबर पाटील, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, तालुका अध्यक्ष संजय कुबल, म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मुरलीधर पाटील, समितीचे नेते प्रकाश चव्हाण, अॅड. चेतन मणेरीकर, शेतकरी नेते प्रकाश नाईक, के. एम. घाडी, प्रवीण पाटील तसेच महामार्ग प्राधिकरणचे अधिकारी, प्रांताधिकारी बलराम चव्हाण, तहसीलदार प्रकाश गायकवाड, बैलहोंगल विभागाचे डीवायएसपी नायक, खानापूरचे पोलीस निरीक्षक मंजुनाथ नाईक यांच्यासह इतर अधिकारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रथम आमदार विठ्ठल हलगेकर यांनी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई संदर्भात सविस्तर माहिती घेतली.
येत्या आठ दिवसांत दावे निकालात काढू
यावेळी करंबळ, हलकर्णी, हत्तरगुंजी, होणकल या गावासह तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबद्दल जे दावे आपल्याकडे आहेत. त्या दाव्यांचा निकाल येत्या आठ दिवसांत निकालात काढू. तसेच निकालानंतर शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई त्यांच्या खात्यात तातडीने जमा केल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात कोणीही आडकाटी करू नये. ज्या वेळेचा कालावधी देण्यात आलेला आहे त्या वेळेच्या कालावधीतच नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच अतिरिक्त जमीन संपादन केलेल्यांच्या बाबतही पंधरा दिवसांत प्रांताधिकाऱ्यांनी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय घ्यावा. तसेच ज्या रस्त्यावर काही ठिकाणी आवश्यक बाबींची पूर्तताही येत्या पंधरा दिवसांत प्राधिकरणाने करावी अशीही सूचना यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य न्याय द्यावा
नुकसान भरपाईच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य न्याय द्यावा, अशी विनंती केली. यावेळी के. एम. घाडी, प्रमोद कोचेरी, चेतन मणेरीकर यांनी काही कागदपत्रे पुराव्यासह निदर्शनास आणून नुकसान भरपाई जास्तीत जास्त देण्यात यावी अशी विनंती केली. याबाबत आपण सकारात्मक विचार करू असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यावर अंडरपास, सर्व्हिस रस्ता तसेच काही ठिकाणी पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था योग्य झाली. त्याची पूर्तता करण्याची मागणी यावेळी केली. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्ता तयार करण्यापूर्वी जो आराखडा तयार झाला आहे, त्या आराखड्यानुसार सध्याचे काम पूर्ण झाले आहे. नवीन आराखड्यासाठी आपण केंद्रीय पातळीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे दाद मागून आराखडा मंजूर करून घ्यावा व त्यानंतर आम्ही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला वेळेत काम पूर्ण करण्यास भाग पाडू. त्यासाठी नव्याने आराखडा मंजूर करून घेण्यासाठी आपण वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न करावेत अशी सूचना त्यांनी आमदार विठ्ठल हलगेकर यांना केली. तसेच रस्त्याचे काम येत्या काही दिवसांत पूर्ण होईल अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बेळगाव-गोवा महामार्गाचे उद्घाटन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करण्याचा मानस केंद्रीय पातळीवर असून या रस्त्याच्या उद्घाटनास पंतप्रधान मोदी येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनी अनेक तक्रारींचा पाढाच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वाचला. शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास न होता त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे ते करण्यात यावेत, अन्यथा गय केली जाणार नाही असे स्पष्ट केले.
कर्मचारी काडेश यांच्यावर कारवाई
राष्ट्रीय प्राधिकरण कार्यालयातील कर्मचारी काडेश याच्याविरोधात यावेळी खानापुरातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट तक्रारी केल्या. काडेश या कर्मचाऱ्याला बोलावून त्याची झाडाझडती घेण्यात आली. तसेच प्रांताधिकाऱ्यांना व राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांना काडेश याच्यावर तातडीने कारवाई करावी असे स्पष्ट आदेश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे सर्वश्रुत आहेत. माझ्याकडेडी याबाबत भरपूर तक्रारी आलेल्या आहेत. हा कर्मचारी कंत्राट पद्धतीचा असल्याने या ठिकाणी महसूल विभागातील एखादा कर्मचारी नियुक्त करण्यात यावा असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यावर केलेल्या कारवाईबाबत खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
शहरातील चार किलोमीटरचा रस्ता उद्ध्वस्त
यावेळी आमदार विठ्ठल हलगेकर म्हणाले, शहरातील चार किलोमीटरचा रस्ता पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असून यावरून वाहतूक करणे धोक्याचे बनले आहे. यासाठी हा रस्ता यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्गाकडे होता. त्यांनी तातडीने या रस्त्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी केली. त्यावेळी महामार्ग अधिकाऱ्यांनी हा रस्ता आमच्या अखत्यारित येत नसून याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आराखडा तयार करून आमच्याकडे द्यावा. आम्ही त्यासाठी तातडीने निधी मंजूर करू. मात्र या रस्त्याचे काम आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने करावयाचे आहे. यासाठी लागणारा निधी आपण देऊ. एकात्मिक विकास कार्यक्रमासाठी पाच कोटीपर्यंतचा निधी आम्हास मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र या रस्त्याच्या विकासासाठी तेरा कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आल्याने हा आराखडा मंजुरीसाठी केंद्रीय पातळीवर निर्णय होणे आवश्यक आहे. तो आराखडा केंद्राकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे प्राधिकरण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खानापूर तालुक्यातील लोकांना पुढील एक वर्ष याच खड्ड्याच्या रस्त्यातून प्रवास करावा लागणार आहे.
