जीएसटी किंवा वस्तू व सेवा कर महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत एप्रिल 23 च्या महिन्यात 12 टक्क्यांनी वाढ नोंदवत एक नवा उच्चांक करमहसुलात प्रस्थापित झाला. एकूण जीएसटी कर संकलन 1 लाख 87 हजार कोटीचे झाले. करमहसुलात झालेली ही लक्षणीय वाढ देशाच्या आर्थिक आरोग्याचे, एकूण वाढत्या उत्पादन व उपभोगाचे दर्शक असल्याने त्याची दखल घ्यावी लागेल. पण त्याचबरोबर उत्तम कररचनेच्या निकषावर जीएसटी करप्रणाली कितपत यशस्वी ठरते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. कर हे जेव्हा वस्तू व सेवांच्या खरेदी, विक्री, हस्तांतरणावर असतात तेव्हा ते किंमतीत समाविष्ट होत असल्याने करदात्यास ते जाणवत नाहीत. त्यामुळेच त्याला अप्रत्यक्ष कर म्हणतात. एकूण कर महसुलात याचे प्रमाण विकसनशील देशात मोठे असते. परंतु असे कर समाजातील भिन्न उत्पन्नक्षमता असणाऱ्या श्रीमंत व गरीब घटकांना सारखेच असतात. परिणामी असे कर विषमता कमी करण्यास उपयुक्त ठरत नाहीत. भारताची एकूण कररचना अधिक सुयोग्य करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात असल्याने जीएसटी संकलनात झालेली हनुमान उडी नेमका काय अर्थ सांगते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरते.
जीएसटी करसुधारणेतील महत्त्वाचा टप्पा
भारताचे अर्थकारण कार्यक्षम, पारदर्शी, समन्यायी पद्धतीने करण्याचा महत्त्वाचा मार्ग हा कररचनेतील सुधारणेचा होता. यामुळेच विविध तज्ञ समित्या आणि अभ्यासगट यांच्या शिफारसी स्वीकारत अर्थ व्यवस्थेला पूरक-पोषक कररचना विकसित केली. एकूण कर उत्पन्नात अप्रत्यक्ष कर किंवा वस्तू व सेवा कर सिंहाचा वाटा (80 टक्के) उचलत असल्याने त्यामधील सुधारणा केवळ आर्थिक दृष्ट्याच नव्हे तर राजकीय चौकटीतही महत्त्वाच्या ठरल्या. सर्वात दीर्घकाळ, वादग्रस्त व महत्त्वपूर्ण कर सुधारणा ही जीएसटी बाबतच झाली. व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात व्हॅट म्हणजे मूल्यवृद्धीकर स्वीकारण्यात आला व त्यांचेच सुधारीत स्वरुप जीएसटीमध्ये आले. वस्तू निर्माण होताना प्रत्येक टप्प्यावर मूल्यवृद्धी होते. त्यावर कर आकारणी करणे असे याचे स्वरुप असते. गहू 100 रुपयेचा ब्रेडमध्ये रुपांतरीत होऊन त्याची किंमत 300 रु. झाली तर 200 ची मूल्यवाढ इथे झाल्याने तेवढ्यावर कर आकारला जातो. यातून दुहेरी कर आकारणी टाळली जाते. जीएसटीचा प्रस्ताव सर्व राजकीय मांडवाखालून गेला तरी वैशिष्ट्या म्हणजे सत्तेवर नसताना प्रखर विरोध करणारे सत्ता संपादन करताच त्याचे खंदे समर्थक व अंमलबजावणी करणारे ठरले. हा या कराबाबतचा मोठा इतिहास आहे. विरोध करणारे सत्तेवर आल्यानंतर याला ‘गुड अँड सिंपल’ असे म्हटले तर विरोधक याला ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ म्हणून टीका केली.
जी. एस. टी. वेगवान संकलन
1 जुलै 2017 पासून जी.एस.टी.चा प्रारंभ एक देश एक कर (वन नेशन वन टॅक्स) या भूमिकेतून झाला तरी प्रत्यक्षात शून्य, पाच, बारा, अठरा व अठ्ठावीस टक्के दराने कर आकारणी सुरू झाली. राज्याचा, केंद्राचा व आंतरराज्य व्यवहाराचा (एसजीएसटी, सीजीएसटी व आयजीएसटी) जीएसटी लागू झाला. मूल्यवर्धी टप्प्यावर आधारित बहुटप्पा व गंतव्य आधारित (जेथे वस्तू वापरली जाते तेथे) व्यापक कर पद्धतीत पूर्वीचे 17 कर रद्द करण्यात आले. ही करपद्धती लागू करण्यासाठी संसदेचे खास रजनी सत्र (मिड नाईट सेशन) घेण्यात आले. वस्तू वापर, खरेदी, हस्तांतर, भाडे तत्वावर देणे, निर्यात-आयात यावर ही कर आकारणी होते. सोने 3 टक्के दराने व मौल्यवान खडे, हिरे यावर 0.25 टक्के कर आकारणी होते. पेट्रोल, मद्य व वीज वापरावर जीएसटी ऐवजी राज्य सरकार कर आकारते. जीएसटी करपद्धती ही आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा पूर्ण वापर करीत करसंकलनातील गळती मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकली. आर्थिक व्यवहार, पारदर्शी, नोंदणीकृत झाल्याने दोन नंबरचे व्यवहार घटत गेले. नव्या करपद्धतीचा स्वीकार केल्याने राज्यांच्या महसुलात येणारी घट 5 वर्षाच्या कालावधीपर्यंत भरपाई देण्याचे तत्व केंद्राने मान्य केले. खंडप्राय व वैविध्यपूर्ण रचना असणाऱ्या देशात अत्यंत कार्यक्षम करपद्धतीची अंमलबजावणी जीएसटी स्वरुपात झाली.
वर्धिष्णू जी. एस. टी.चा अन्वयार्थ
जी. एस.टी. संकलनातील एप्रिल 2023 मध्ये 1 लाख 87 हजार कोटीची कमाई गतवर्षीच्या तुलनेत 12 टक्क्याने अधिक असून त्याचा आर्थिक, सामाजिक अन्वयार्थ महत्त्वाचा ठरतो. एका बाजूला वस्तू व सेवा यावरील वाढते कर संकलन त्याचा वाढता वापर दाखवतात. त्यातून जागतिक मंदीची कृष्णछाया भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नाही उलट जागतिक अर्थव्यवस्थेतील गतिमान चमकता तारा असेच त्याचे स्वरुप दिसते. करमहसुलात झालेली वाढ ही महागाईचा परिणाम समाविष्ट करणारी आहे. त्यामुळे 12 टक्के कर महसुलात जी वाढ दिसते त्यामध्ये महत्त्वाचा 7 टक्के वाटा भाववाढीचा आहे. अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेपेक्षा दरवाढीची अधिक गतिमानता आर्थिक सूज दर्शवते. विशेष बाब म्हणजे जीएसटी संकलन वाढीचे महत्त्वाचे कारण हे उच्च किंमतीच्या किंवा श्रीमंतांच्या वापरातील वस्तुंचा वापर खूप वाढल्याने दिसतो. कार विक्रीमध्ये एसयू.व्ही. किंवा मोठ्या महागड्या कारची विक्री साध्या कारपेक्षा अधिक झाल्याचे दिसते. मध्यमवर्गीयापेक्षा, उच्च मध्यमवर्गीय, श्रीमंत वर्ग वाढत्या कर संकलनात वाटेकरी आहेत. समाजात उत्पन्नातील व संपत्तीतील वाढती विषमता व्यक्त करणाऱ्या दर्शकात जीएसटीचे संकलन अधिक तपशील देते असाच अर्थ निघतो. एकूण जी. एस. टी. संकलनात विविध उद्योगसंस्थांचा वाटा पाहिल्यास त्यामध्ये मोठ्या सार्वजनिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्या 35 टक्के वाटा उचलतात तर छोट्या व संख्येने मोठ्या असणाऱ्या कंपन्या 17 टक्के वाटा उचलतात. जीएसटी संकलन कोरोना पश्चात वाढले हे भारतीय अर्थव्यवस्थेने एक मोठा आर्थिक आघात पचवल्याचे दर्शक ठरते. या महा संकलनात महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू या उद्योगी राज्यांचा वाटा लक्षणीय असून महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.
करप्रणाली उत्पादक व कार्यक्षम असणे हे उत्तम कर रचनेचे वैशिष्ट्या जीएसटी पूर्ण करते. याबाबत पूर्वीचे अनेक कराची पद्धती व चेकपोस्ट रद्द केल्याने व्यवसाय सुलभता वाढली. आता ई वे बिल वापराने आंतरराज्य प्रवास कालावधी माल वाहतुकीत 20 टक्क्याने घटला हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जीएसटी हे ‘गुड अँड सिंपल टॅक्स’ ठरते. हा कर सर्वसमान्यांना महागाई वाढवणारा असल्याने ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ वाटतो. सामाजिक न्यायाच्या तत्वाने जीएसटी करांचा दर सुसह्या करणे हे आर्थिक व सामाजिक तसेच पर्यायाने राजकीय हिताचे असल्याने पुढील जीएसटी वाटचाल त्या दिशेने होईल, अशी अपेक्षा ठेवू या…!
प्रा. डॉ. विजय ककडे
