सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्ती : तपास, मदत, भरपाई, पुनर्वसनावर लक्ष ठेवणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
हिंसाचारग्रस्त मणिपूरबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. मणिपूरचे डीजीपी राजीव सिंह सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यांनी राज्यातील हिंसाचाराच्या वेळी झिरो एफआयआर, नियमित एफआयआर, निवेदने आणि अटकेचा तपशील दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. त्यात न्यायमूर्ती गीता मित्तल, न्यायमूर्ती शालिनी जोशी आणि न्यायमूर्ती आशा मेनन यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती गीता मित्तल या समितीच्या प्रमुख असतील. ही समिती तपास, मदत, भरपाई, पुनर्वसन आदी मुद्द्यांचा तपास करेल. तसेच लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच सीबीआयचा तपास आयपीएस अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदिवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
मणिपूर हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी दुपारी 2 वाजता सुनावणी सुरू झाली. यावेळी मणिपूरचे डीजीपी राजीव सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपला अहवाल सादर केला. उच्च न्यायालयाच्या 3 माजी न्यायाधीशांच्या समितीने मणिपूरला जाऊन मदत आणि पुनर्वसन पाहावे. राज्यातील जनतेचा कायद्याच्या राज्यावर विश्वास निर्माण होण्यासाठी असे प्रयत्न व्हायला हवेत, असे सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तत्पूर्वी, अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामनी म्हणाले की, मणिपूरमध्ये सरकार काहीही करत नाही असे भासवले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. सरकार परिपक्व पद्धतीने परिस्थिती हाताळत असल्याचे दाखलेही त्यांनी दिले.
महिला गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करणार
महिलांशी संबंधित 12 प्रकरणांची सीबीआयमार्फत चौकशी केली जाईल. महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित इतर प्रकरणे समोर आल्यास त्यांचीही सीबीआयमार्फत चौकशी केली जाईल. त्या सर्व महिला असतील. सीबीआयच्या टीममध्ये दोन महिला एसपी अधिकारी असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले.
