तीन वर्षांतून एकदा गणती अनिवार्य : महापालिकांना राज्य सरकारकडून सूचना
बेळगाव : भटक्या कुत्र्यांची समस्या पूर्णपणे मार्गी लागण्यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात एक देखरेख समिती स्थापन करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना मनमानी पद्धतीने खायला देण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कुत्र्यांच्या प्रजनन नियंत्रणासाठी आणि रेबीज विरोधी लसीकरणाच्या (एबीसी, एआरव्ही) देखरेख आणि अंमलबजावणीसाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पशुसंगोपन खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार बेळगाव महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या परिसरात 40 हजार तर ग्राम पंचायतींच्या व्याप्तीत 25 हजारहून अधिक भटकी कुत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
महानगरपालिकेच्या हद्दीतील भटक्या कुत्र्यांचे सर्वेक्षण त्वरित करावे, दर तीन वर्षांनी एकदा गणती करावी, भारतीय कल्याण मंडळाने मान्यता दिलेल्या संस्थांनाच एबीसी आणि एआरव्ही लागू करण्याची जबाबदारी देण्यात यावी, पकडलेल्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करावे, जंतनाशक व लसीकरण केल्यानंतर पुन्हा त्यांना त्याच परिसरात सोडून द्यावे, आक्रमक आणि रेबिजची लागण झालेल्या कुत्र्यांना सेंटरमध्ये ठेवण्यात यावे, व्यवस्थापन आणि लोकांतून तक्रारी, नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी साहाय्यवाणी सुरू करण्यात यावी, भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या रुग्णांवरील उपचार खर्च आणि मृत्यू झालेल्यांना भरपाई देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत, भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देण्यात येऊ नये, अशाप्रकारे सरकारने विविध अटींसह समिती स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
