प्रथेवर बंदी घालण्याची भाजप सरकारची तयारी
वृत्तसंस्था/ गुवाहाटी
बहुविवाह पद्धतीवर बंदी घालण्याच्या दिशेने आसाम सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी 4 सदस्यीय तज्ञ समिती स्थापन केली आहे. बहुविवाह पद्धतीवर बंदी घालण्याचा विधानसभेला अधिकार आहे की नाही हे या समितीकडून पडताळून पाहिले जाणार आहे.
या तज्ञ समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त न्यायाधीश रुमी फूकन काम करणार आहेत. आसामचे अॅडव्होकेट जनरल देवजीत सैकिया, आसामचे अतिरिक्त महाधिवक्ते नलिन कोहली आणि वकील नेकिबुर जमान हे या समितीचे सदस्य आहेत.
बहुविवाह पद्धत समाप्त करण्याच्या उद्देशाने कायदा आणण्याचा विधानसभेकडे अधिकार आहे की नाही हे पडताळून पाहण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. आता राज्य सरकारने या समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती स्वत:चा अहवाल 60 दिवसांमध्ये सोपविणार असल्याचे मुख्यमंत्री शर्मा यांनी ट्विट करत सांगितले आहे.
विधानसभेला राज्यात बहुविवाहावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे की नाही याची पडताळणी ही समिती करणार आहे. याच्या अंतर्गत समितीला मुस्लीम पर्सनल लॉ अॅक्ट 1937 च्या तरतुदींचीही पडताळणी करावी लागणार आहे. ही समिती कायदेतज्ञांसह समाजातील बुद्धिवंतांशी संवाद साधणार असल्याचे शर्मा यांच्याकडून सांगण्यात आले होते.
देशात मुस्लिमांना बहुविवाह करण्याची मंजुरी आहे. तर अन्य धर्मीयांनी बहुविवाह केल्यास भादंवितील कलम 494 आणि 495 अंतर्गत याला गुन्हा मानले जाते. तर मुस्लिमांना बहुविवाहाची सूट मुस्लीम पर्सनल लॉ 1937 अंतर्गत देण्यात आली आहे.
