विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचा सरकारी निर्णयावर आक्षेप : 9.85 कोटींची रक्कम तब्बल 33 कोटीपर्यंत कशी पोहोचली?
पणजी : फोंडा तालुक्यातील केरी पठारावर असलेल्या 12 लाख 32 हजार चौरस मीटरच्या जमिनीशी संबंधित आर्थिक वाद मिटवल्याबद्दल सरकारने औषध क्षेत्रातील सिप्ला या कंपनीला 33 कोटी ऊपयांची मोठी रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे सरकारी तिजोरीवर घातलेला बोजा आहे. सिप्ला औषध कंपनीकडून परत जमीन खरेदीचा व्यवहार हा कमिशनसाठीच घेतल्याचा संशय बळावतो, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने (जीआयडीसी) औषध कंपनीला या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जास्तीची रक्कम देण्यास नकार दिल्यानंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकार नेहमीच आपल्या भांडवलदार मित्रांप्रती उदार असते आणि हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. मूळ रकमेच्या तिप्पटीपेक्षा जास्त रक्कम प्रकरण मिटवण्यासाठी दिली जात आहे, त्यावरून सरकारी पैशांची एकप्रकारे लूट आहे. स्थानिकांना वंचित ठेवून इतर राज्यांतील उमेदवारांची भरती करणाऱ्या कंपनीसमोर सरकार नतमस्तक होत आहे. आम्ही हा तिप्पट रक्कमेचा व्यवहार यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इसाराही आलेमाव यांनी दिला आहे. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात 23 रोजी मुख्यमंत्री सावंत यांनी सरकारने हा प्रश्न सोडवला आहे आणि सिप्लाला देण्यात आलेली जमीन ताब्यात घेतली आहे आणि त्या जमिनीवर नवीन उद्योग येणार आहेत, असे सांगत हा 2007-2008 चा जुना वाद होता, असे म्हटले आहे.
2007-2008 चा जुना वाद होता”, असे मुख्यमंत्री सांगत असले तरी योगायोगाने, मेडिटॅब स्पेशालिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी सुऊवातीला जमीन वाद मिटविण्यासाठी जीआयडीसी बोलणी करीत होती. परंतु जीआयडीसीने ही मागणी फेटाळून लावलेली आहे.जीआयडीसीचे अध्यक्ष अॅलेक्सो रेजिनाल्डो लॉरेन्को यांनी सांगितले की, आता ही रक्कम महामंडळ नव्हे तर सरकार देणार आहे. सीप्ला कंपनीला रक्कम देण्यास जीआयडीसीने आधीच नकार दिला होता, असेही आलेमाव म्हणाले. सरकारने 2008 मध्ये त्यांची सेझ पॉलिसी रद्द केली होती आणि जीआयडीसीला सर्व सात सेझ वाटपधारकांकडून जमीन परत घेण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयामुळे नाराज होऊन, सेझ वाटपधारकांनी वाटप रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नंतर, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि 2018 मध्ये, प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि खटला बराच अनुकूल असताना, मंत्रिमंडळाने सेझ वाटपधारकांना त्यांनी मिळवलेल्या व्याजासह पूर्वी भरलेली रक्कम देऊन न्यायालयाबाहेर प्रकरण मिटवण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, सिप्लाने ही ऑफर स्वीकारली नाही. 2006 मध्ये कंपनीला देण्यात आलेल्या जमिनीची एकूण किंमत 9.85 कोटी ऊपये होती, जी 2008 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या सेटलमेंट फॉर्म्युलाच्या आधारे भाडेपट्टी आणि जमा झालेल्या व्याजासह 22 कोटी ऊपये झाली. 2025 मध्ये पुन्हा मंत्रिमंडळाने आणखी एक निर्णय घेतला जिथे सेटलमेंट 22 कोटी ऊपयांवरून 33 कोटी ऊपये करण्यात आली.
