कोल्हापूर / विनोद सावंत :
राज्य शासनाकडून मोफत धान्य वाटपाचे कमिशन मिळाले नसल्याने जिल्ह्यातील 1570 रेशनधान्य दुकानदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यापैकी 300 दुकानदार तर आठ महिने कमिशनपासून वंचित आहेत. अशा स्थितीमध्ये त्यांची दुकान चालविताना तारेवरची कसरत होत आहे.
राज्यातील गोरगरीब जनतेला किमान दोन वेळचे अन्न मिळावे, उपाशी पोटी कोणीही राहू नये, या उद्दात हेतूने सरकाराने स्वस्त दरात धान्य देण्यासाठी रेशन दुकाने सुरू केली. याहूनही पुढे जावून मोदी सरकारने कोरोनामध्ये मोफत धान्य वाटप सुरू केले असून आजही ही अन्न सुरक्षा योजना सुरू आहे. गहू आणि तांदूळचे वाटप केले जाते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे 25 लाख लोकांना रेशनच्या माध्यमातून धान्य वाटप होते. यासाठी जिल्ह्यात 1570 दुकाने आहेत. त्यांना एक किलोमागे दीड रूपयांप्रमाणे कमिशन दिले जाते. परंतू गेल्या काही दिवसांपासून रेशन दुकानदारांचे कमिशन वेळेवर मिळत नाही. रेशनदुकानदारचे चार महिन्याचे कमिशन मिळालेले नाही. यामध्ये 300 रेशनदुकानदार तर 8 महिने झाले कमिशनापासून वंचित आहे. वेळेवर कमिशन मिळत नसल्याने रेशन दुकानदारासमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. रेशनदुकानदारांच्या संघटनेकडून जिल्हा प्रशासन, राज्यशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही वेळेत कमिशन काही मिळात नाही, अशी स्थिती आहे. दुकानातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह दुकान भाडे देणे, लाईट बील देणे मुश्किल झाले आहे. या महिन्यांत दुकानदारांच्या मुलांच्या शाळा, कॉलेज सुरू होणार असल्याने प्रवेश फी भरणे, शालेय साहित्य खरेदी कशी करायची असा प्रश्नही काही दुकानदारांसमोर आहे.
- कमिशन नाहीच, डोकेदुखीच जास्त
रेशनदुकानदारांवर नियम आणि अटी लावल्या गेल्या आहेत. सध्या रेशनकार्डधारकांना ई केवायसी बंधनकारक केली आहे. सुमारे 4 लाख लाभार्थ्यांची अद्यपीही ई केवायसी झालेली नाही. कष्टाची कामे करणारे, ज्येष्ठ नागरिकांच्या बोटाचे ठसे व्यवस्थीत येत नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. ई केवायसीची कामे करायची, धान्य वाटप करायचे पण कमिशन काही पदरात पडत नाही, अशी स्थिती रेशनदुकानदारांची झाली आहे.
- काम सरकारी, सुविधा शुन्य
रेशनदुकानदाराकडून धान्य वाटप करण्याचे काम सरकारी आहे. परंतू दुकानदार अथवा त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोणत्याच सुविधा मिळत नाही. कोरोनामध्ये 150 रेशनदुकानदार आणि कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. अनेकांना कोरोना झाला. लाखो रूपये उपचारावर खर्च झाले. यापार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्हा रेशनदुकानदार महासंघाने रेशनदुकानदारांना ईएसआयची सुविधांची मागणी केली आहे. प्रशासनाकडून मात्र, याची दखल घेतलेली नाही.
जिल्ह्यात रेशन धान्य दुकानदार -1570
रेशनकार्ड-5 लाख 80 हजार
लाभार्थींची संख्या-25 लाख
रेशनदुकानदारांना किलो मागे कमिशन -1 रूपये 50 पैसे
महिन्याची कमिशनची रक्कम -1 कोटी 90 लाख
नोव्हेंबरपासून कमीशन थकलेले दुकानदार-300
एकूण थकीत कमीशन-7 कोटी
- 12 हजार 500 मेट्रीक टन धान्य वाटप
कमिशन जरी मिळत नसले तरी महिन्याचे मोफत धान्य वाटपाचे कामे रेशनदुकानदारांकडून सुरूच आहे. महिन्याला जिल्ह्यात सुमारे 12 हजार 500 मेट्रीक टन धान्याचे वाटप केले जाते.
- आंदोलनाची वेळ येऊ देवू नये
वेळेवर कमिशन मिळत नसल्याने दुकानदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. वारंवार प्रशासनाला ही बाब निदर्शनास आणूनही थकीत कमिशनचा प्रश्न कायम आहे. शासनाने थकलेले कमिशन त्वरीत द्यावे. आंदोलन करण्याची वेळ आणू नये
-डॉ. रविंद्र मोरे, जिल्हाध्यक्ष, रेशन धान्य दुकानदार महासंघ
