कोल्हापूर प्रतिनिधी
जिह्याला सन 2023-24 या वर्षासाठी 20 हजार 750 कोटींच्या पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ते बँकांनी योग्य नियोजन करुन पूर्ण करावे, शासकिय योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी मंगळवारी येथे दिले. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रासाठी 5400 कोटी ऊपये, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी 5345 कोटी रुपये तर पीक कर्जासाठी 3298 कोटी रुपयांचे उद्दिष्टही जिह्याला देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी छत्रपती ताराराणी सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावऊन बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, बॅंक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक राजीवकुमार सिंग, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे, ‘नाबार्ड’चे जिल्हा विकास व्यवस्थापक आशुतोष जाधव, जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय दिवेकर, विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँकेचे बी. पी. सावंत, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजय पाटील, ‘सीडबी’चे सहाय्यक महाप्रबंधक राजकुमार सिंह यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व बँकांचे व्यवस्थापक, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते वार्षिक पत पुरवठा आराखडा पुस्तिकेचे व ‘आरसेटी’च्या वार्षिक कृती आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच गतवर्षी विविध शासकीय योजनांमध्ये उत्कृष्ट काम केलेल्या बँकांना मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी लाभार्थ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यात पीएम स्व-निधी योजना महत्वपूर्ण आहे. पीएम स्वनिधी, पीक कर्ज योजनेसह अन्य शासकीय योजनांतर्गत बँकांकडे प्राप्त कर्ज प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत. कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका, असे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी रेखावार म्हणाले, शासनाच्या आणि महामंडळांच्या योजनांचा लाभ जिह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना मिळवून द्यावा. यासाठी बँकांनी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याबरोबरच शासकीय व महामंडळांच्या योजनांची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी नियोजन करावे. तसेच कृषी व तत्सम क्षेत्र, लघु उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक अप्राथमिक क्षेत्राची उद्दिष्टपूर्ती करावी. शासकीय योजनांच्या कर्ज प्रकरणांबाबत बँकर्समध्ये जागृती होण्यासाठी जिह्यातील बँकांचे शाखा व्यवस्थापक व कर्ज वाटप अधिक्रायांसाठी तालुकानिहाय कार्यशाळा घ्याव्यात. प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना भरघोस लाभ देण्यात येतो. त्याअंतर्गत जास्तीत जास्त प्रकरणे येण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा. तसेच याविषयी व्यापक जनजागृती करुन प्रस्ताव मंजूर करावेत. पीक कर्जाचे खरिपासहित वार्षिक उद्दिष्ट लवकरात लवकर पूर्ण करावे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण म्हणाले, बँकांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना मिळवून द्यावा. बँका आणि महामंडळानी समन्वय ठेवून लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक गणेश गोडसे यांनी जिल्हा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याच्या मार्च 2023 अखेरच्या प्रगती अहवालाची माहिती दिली. जिह्यात सुरु असलेल्या जनसुरक्षा मोहीमेची माहिती देखील श्री. गोडसे यांनी दिली. यावेळी कृषी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, विविध महामंडळांचे जिल्हा समन्वयक, आरसेटी आदी विभागांसह बँक व्यवस्थापकांनी दिलेले उद्दिष्ट व उद्दिष्टपूर्ती याबाबत माहिती दिली.
जिल्हाधिकार्यांनी घेतला विविध योजनांचा आढावा
बैठकीत जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी ऑनलाइन सातबारा, खरीप पीक कर्ज उद्दिष्टपूर्ती, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांच्या योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कृषी पायाभूत विकास निधी आदी विषयांचा आढावा घेतला.
गतवर्षीचे 161 टक्के उद्दीष्ट पूर्ण केल्याबद्दल बँकांचे कौतुक
जिह्यासाठी सन 2022-23 साठी 17 हजार 980 कोटी रुपयांचे वार्षिक पतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यात 28 हजार 956 कोटींची (161 टक्के) उद्दिष्टपूर्ती मार्च 2023 अखेर झाली आहे. याबद्दल सर्व बँकांच्या कामाचे जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी कौतुक केले.
