जी-20 शिखर परिषद काळात नियमांचे पालन करावे लागणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-20 शिखर परिषदेच्या काळात केंद्रीय मंत्र्यांनी कसे वर्तन करावे यासंबंधी आचारसंहिता स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला. ही परिषद 9 आणि 10 सप्टेंबर असे दोन दिवस येथे होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून ते विकासासंबंधी आहेत.
परिषदेच्या काळात मंत्र्यांनी जी-20 मोबाईल अॅप डाऊनलोड करुन त्याचा उपयोग करावा. हे अॅप परिषदेच्या घडामोडी सर्व भारतीय भाषांमध्ये त्वरित भाषांतरीत करण्यासाठी निर्माण केले गेले आहे. काही मंत्र्यांवर या परिषदेसाठी येणाऱ्या अतिथींच्या स्वागताचे उत्तरदायित्व सोपविण्यात आले आहे. मंत्र्यांनी या काळात सरकारी वाहनांचा उपयोग न करता शटलर्सचा उपयोग करावा, तसेच भपकेबाजपणा टाळावा, अशा महत्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बॅटरी स्टोरेजसाठी 3,760 कोटी
देशभरात 4,000 मेगाहर्टझ् वीज बॅटरी स्टोरेज क्षमता निर्माण करण्यासाठी 3,760 कोटी रुपयांचा निधी संमत करण्यात आला आहे. हा निधी ‘व्हायाबिलिटी गॅप रिफंड’ (व्हीजीएफ) स्वरुपात देण्यात येणार आहे. हा निधी टप्प्याटप्प्याने 2030-31 पर्यंत पुरविण्यात येणार आहे. या निधीमुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक 9,500 कोटी रुपयांची होणार आहे, अशी माहिती बैठकीनंतर देण्यात आली.
सौरऊर्जा निर्मितीत मोठी वाढ
2014 मध्ये देशात केवळ 2.6 गीगावॅट सौरऊर्जा निर्माण केली जात होती. त्यानंतरच्या नऊ वर्षांमध्ये हे प्रमाण 71 गीगावॅटपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. तर याच कालावधीत वायूऊर्जेचे प्रमाण 21 गीगावॅटवरुन 40 गीगावॅटपर्यंत वाढले आहे. आज भारताच्या एकंदर वीजेच्या आवश्यकतेपैकी 25 टक्के आवश्यकता पुनर्निर्मितीक्षम विद्युत उत्पादनाने भागत आहे. या वीजेच्या चोवीस तास वितरणासाठी बॅटरी स्टोरेज क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली.
औद्योगिक विकासासाठी अधिक निधी
हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये औद्योगिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी 1,164 कोटी रुपयांचा निधी संमत करण्यात आला आहे. हा अतिरिक्त निधी आहे. 2028-2029 पर्यंत तो टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. औद्योगिक विकास योजना 2017 च्या अंतर्गत या राज्यांमध्ये 774 औद्योगिक केंद्रे स्थापन झाली आहेत. त्यांच्याद्वारे 49,000 नवे रोजगार निर्माण झाले आहेत, अशीही माहिती पत्रकारांना देण्यात आली आहे.
