मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कॅबिनेट बैठकित महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजारांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच नियमित कृषी कर्ज फेडणाऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना प्रति युनिट १ रुपयांची वीज सवलत देण्यात येणार आहे. याचबरोबर कर्जफेडीची तीन वर्षांची मुदत आता दोन वर्षांवर आणली आहे. लोणार सरोवर विकासासाठी ३७० कोटी देण्यात येणार असल्याचे शिंदे म्हणाले. यावेळी पूरस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात-
-राज्यात वीज वितरण यंत्रणा सुधारणार.
-ग्राहकांना स्मार्ट व प्रिपेड मीटर्स मिळणार.
-महावितरण व बेस्ट उपक्रमामार्फत सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती-आधारित योजना सुरु.
-अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देणार.
-दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती
-विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार
-लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता. (वन विभाग)
-१५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढलेल्या ५० अतिरिक्त जागांसाठी राज्याचा हिस्सा
-राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर ३ नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार.
-जळगांव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास २ हजार २८८.३१ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता
-ठाणे जिल्ह्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्प १ हजार ४९१.९५ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
हिंगोली जिल्ह्यात ‘मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणार.
-शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान.
-पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सुद्धा लाभ-ग्रामीण भागातील भूमिहीन लाभार्थीना जागा देण्याबाबत विविध सवलती
-राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबत कार्यवाही करणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
