सांगली / सचिन ठाणेकर :
नाट्यपंढरी सांगली हे सांस्कृतिक वैभवाने नटलेले शहर. एकेकाळी येथे ८-९ सिंगल स्क्रीन थिएटर्स गजबजलेले होते. पण आता इथे फक्त त्यांचे अवशेष व जुन्या आठवणी उरल्या आहेत. नुकतेच केंद्र सरकारने गावोगावी छोटे सिंगल स्क्रीन थिएटर उभारून फिल्म इंडस्ट्री व सिनेचळवळीला प्रोत्साहन द्यायचे ठरवले आहे. सांगलीतही असे मिनी थिएटर्स लवकरच पाहायला मिळतील, अशी आशा करुया.
पूर्वी सांगलीत जयश्री, पद्मा, सदासुख, त्रिमूर्ती, सरस्वती, आनंद, प्रताप, स्वरूप, समर्थ असे सिंगलस्क्रीन थिएटर्स होते. ही कधीकाळी त्या परिसराच्या ओळखीचा, आठवणींचा आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग होती. त्याकाळी चित्रपट पाहणे हा फक्त मनोरंजनाचा प्रकार नव्हता; तो एक सामूहिक अनुभव होता. थिएटरच्या बाहेरील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, तिकीट खिडकीवरील रांग, सिनेप्रेमींची गर्दी, ‘इंटरव्हल’ वेळी मिळणारा वडापाव, भेळ यांच्या आठवणी सांगलीकरांच्या मनात घर करून आहेत. पण काळ बदलला. प्रेक्षकांच्या आवडीनिवडी बदलल्या. मल्टिप्लेक्स संस्कृती आली, घरबसल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट पाहण्याची सोय झाली. परिणामी, सिंगल स्क्रीन थिएटर्सची प्रेक्षकसंख्या घटू लागली आणि एकेक थिएटर्स बंद पडली. आज सांगलीत एकही सिंगल स्क्रीन थिएटर सुरु नाही, ही शोकांतिका आहे.
ज्या जागा एकेकाळी सिनेरसिकांनी गजबजलेल्या असायच्या, तिथे आज पडलेल्या भिंती, गंजलेले लोखंडी गेट आणि सामसुम आहे. काही इमारती अजूनही उभ्या असल्या, तरी त्यात जीव नाही. शासन नियमानुसार ही मालमत्ता ‘थिएटर’साठीच वापरणे बंधनकारक आहे, त्यामुळे ती जागा इतर कोणत्याही व्यावसायिक प्रकल्पासाठी वापरता येत नाही. परिणामी, कोट्यवधींच्या मालमत्ता निष्क्रिय पडून आहेत. तर काहींनी स्थानिक प्रशासन व राजकीय शक्तीचा वापर करुन व्यवसायिक संकुल केले. याउलट, मराठी चित्रपटसृष्टीला ‘थिएटर मिळत नाहीत’ अशी तक्रार आहे. चांगले मराठी चित्रपट तयार होतात, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवतात, पण तरीही स्थानिक थिएटरमध्ये शो मिळत नाही. मल्टिप्लेक्समध्ये मोठ्या बजेटचे हिंदी व साऊथ चित्रपटच प्राधान्याने लावले जातात. अशावेळी सुसंगत आणि सर्वांना फायदेशीर ठरेल असा मार्ग निघू शकतो. शासनाने जुन्या थिएटर मालकांना त्यांच्या पडीक जागेत व्यावसायिक उपयोगासाठी परवानगी द्यावी. मॉल, ऑफिसेस, हॉटेल्स किंवा निवासी प्रकल्प उभारले तरी चालतील. पण त्या बदल्यात शासनाने एक अट ठेवावी की ‘हे थिएटर केवळ मराठी सिनेमासाठी समर्पित असावे. चारही शोज मराठी चित्रपटांसाठी राखीव ठेवावे. यामुळे जुने थिएटर मालकांना त्यांच्या मालमत्तेचा फायदा मिळेल, शासनाचे बंधन शिथिल होईल आणि मराठी सिनेमालाही हक्काचं व्यासपीठ मिळेल. प्रेक्षकांनाही स्थानिक भाषेतील आणि संस्कृतीशी निगडित चित्रपट मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची संधी मिळेल. हा प्रयोगसांगलीपुरता मर्यादित राहू नये. कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर अशा अनेक शहरांमध्ये जुनी, पडीक थिएटर्स आहेत. तेथेही हे मॉडेल राबवता येईल. सध्या हा विचार ‘कल्पनाविलासी’ वाटेल. पण जर शासन, थिएटर मालक, आणि चित्रपटसृष्टीचे प्रतिनिधी एकत्र आले, आणि व्यवहार्य आराखडा तयार केला, तर ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकते. मराठी चित्रपटाला नवसंजीवनी देण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. सांगलीत, जिथे एकेकाळी रंगमंच आणि रुपेरी पडदा यांची जुगलबंदी प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत होती, तिथे पुन्हा एकदा ‘मराठी चित्रपटासाठी खास थिएटर’ उभं राहिलं, तर ही पर्वणी ठरेल.
- ‘इंडिया सिने हब’द्वारे चित्रपट निर्मिती सुलभ करण्याचे केंद्राचे आवाहन
नवी दिल्ली येथे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय परिषदेत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी ‘इंडिया सिने हब’ पोर्टलचा वापर करून स्थानिक पातळीवर जागतिक चित्रपट निर्मिती सुलभ करण्याचे आवाहन केले. जीआयएस मॅपिंग व सिंगल विंडो प्रणालीमुळे परवानग्या, प्रोत्साहन व सुविधा एकत्र मिळणार आहेत. ग्रामीण भागात मिनी चित्रपटगृहांना प्रोत्साहन, टियर-३/४ शहरात मोबाइल सिनेमा, तसेच इफ्फी व वेव्हजसारख्या मंचांचा वापर करून स्थानिक प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
- मिनी सिंगल थिएटरची गरज
सांगलीतील महापुरामुळे थिएटरचे अतोनात नुकसान झाले, पडदे भिजले, खुर्चा आठवडाभर पाण्यात होत्या. लाखोत नुकसान झाले होते. पण भरपाई फक्त ५०००० रु. मिळाली. त्यानंतर कोरोना आला आणि लोक ओटीटीवर फिल्म पाहू लागले. त्याचा फटका चित्रपटगृहांना बसला. शासनाने आता आम्हाला जुन्या थिएटर जागी मिनी थिएटरसहित व्यावसायिक संकुल उभारण्यासाठी सहाय्य करण्याची गरज आहे.
-गौरी आपटे, मालक, आनंद चित्रमंदिर
