राष्ट्रीय हरित लवादाचा सरकारला आदेश : मांडवी प्रदूषणाची नुकसान भरपाई घ्यावी
प्रतिनिधी /पणजी
मांडवी नदीत कॅसिनो जहाज ठेवण्यासाठी सीआरझेडचा ना हरकत दाखला लागतो. अशी मान्यता नसलेले कॅसिनो बंद ठेवण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला असून मांडवी नदी प्रदूषित केल्याप्रकरणी त्यांच्याकडून कायदेशीर पद्धतीने पर्यावरण नुकसानभरपाई वसूल करावी, असाही आदेश दिला आहे.
काशिनाथ शेटय़े यांनी मांडवी नदीतील प्रदूषण संदर्भातील याचिका राष्ट्रीय हरित लवादासमोर 2017 मध्ये सादर केली होती. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या डेल्टीन कारावेला या जुगारी जहाजाला प्रतिवादी बनवण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, न्या. सुधीर अगरवाल, न्या. दिनेश कुमार सिंग, तज्ञ सदस्य न्या. ए. सेंथिल वेल, डॉ. विजय कुलकरर्णी या पाच सदस्यीय लवादासमोर ही याचिका व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून सुनावणीस आली तेव्हा काशिनाथ शेटय़े यांनी आपली वैयक्तिक बाजू मांडली. गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या वतीने ऍड. रुचिरा गुप्ता, गोवा सरकारच्या वतीने ऍड. फाविया मिस्किता तर कॅसिनो कंपनीच्यावतीने अशीम सूद यांनी बाजू मांडली.
फक्त कॅप्टन ऑफ पोर्टची मान्यता
डेल्टीन कारावेला, मेसर्स हायस्ट्रीट क्रूझीस ऍन्ड एन्टरटेन्टमेन्ट प्रा. लि., एम. व्ही. रॉयल फ्लोटेल आदी कॅसिनो जहाजे नदीत सीआरझेडच्या क्षेत्रात आहेत. त्यासाठी सीआरझेड मान्यता घ्यावी लागते. या बोटीतील कचरा, सांडपाणी नदीत सोडता येत नाही. नदी प्रदूषित होऊ नये म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नजर ठेवावी लागते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचीही मान्यता न घेता फक्त कॅप्टन ऑफ पोर्टच्या मान्यतेने ही जहाजे नदीत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
जहाजे बंद असल्याचा युक्तीवाद
सदर जहाजे नदीत फिरत नाहीत तर ती एकाच जागी बांधून ठेवलेली आहेत. काही जहाजांना इंजिनही नाही. त्या जहाजाचे खोके वापरले जातात. जनरेटरद्वारे वीज पुरवठा होतो. ही जहाजे हलवायची असल्यास खेचणाऱया टगबोटी वापराव्या लागतात. या बंद जहाजांसाठी मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. ज्या जहाजांचे परवाने अजून संपलेले नाहीत व जी जहाजे तंदूरुस्त असून परिवहन करीत असतात त्यांनाच परवाना लागतो. नोंदणीकृत जहाजांना सीआरझेड परवाना लागत नाही, अशी प्रतिवाद्यांकडून बाजू मांडण्यात आली.
नोंदणीकृत प्रमाणपत्र 6 मे 2014 रोजी, सर्वे प्रमाणपत्र 18 एप्रिल 2016 रोजी जारी झाले होते, त्यांची मुदत दि. 27 एप्रिल 2017 पर्यंतच होती. कॅप्टन ऑफ पोर्टने दि. 15 जून 2016 रोजी मान्यता दिली तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दि. 1 जून 2018 रोजी मान्यता दिल्याची माहिती प्रतिवाद्याच्या वतीने देण्यात आली.
ज्या जहाजांवर रेस्टॉरंट व करमणुकीची सुविधा आहे त्यांना सीआरझेड मान्यता घ्यावीच लागते. त्या शिवाय हे उद्योग चालवता येत नाहीत. लवादाने यापूर्वी दि. 29 नोव्हेंबर 2016 रोजी निवाडा दिला होता, तेव्हा त्यानंतर दि. 28 जुलै 2017 मध्ये झालेल्या निवाडय़ात सुधारणा करून कॅसिनो जहाजे चालू ठेवण्यास मान्यता दिली.
सीआरझेड मान्यतेची सक्ताr
सीआरझेड मान्यतेशिवाय जहाजामध्ये व्यवसायिक गतिविधी होणे शक्य नसल्यामुळे आता त्या निवाडय़ात बदल करून लवादाने सीआरझेड मान्यतेची सक्ती केली आहे. या निवाडय़ामुळे आता कॅसिनो जहाजांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून हवा आणि जल प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे.
कॅसिनोंकडून कायदेशीर पद्धतीने दंड वसूल करावा
सीआरझेड परवाना नसताना व्यवसाय चालवल्याने या कॅसिनोंकडून कायदेशीर पद्धतीने दंड वसूल करण्यात यावा. पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढण्यासाठी सरकारने योजना तयार करून वसूल झालेल्या दंडाचा त्यासाठी वापर करावा, असे लवादाने या निवाडय़ात म्हटले आहे.
