घड्याळाचे काटे…

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजितदादा पवार यांचाच असल्याचा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निर्णय अपेक्षितच म्हटला पाहिजे. हा निर्णय देतानाही राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटातील आमदारांना अध्यक्षांनी पात्र ठरविल्याने शिवसेनेसंदर्भातील निकालाची दुसरी आवृत्ती, असाच याचा उल्लेख करावा लागेल. मागच्या पाच, साडेपाच दशकांपासून शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. या काळात पवार यांनी मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपदासह अनेक महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत. पुलोदचा प्रयोग असो, एस. काँग्रेसच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या नेतृत्वाविरोधात पुकारलेले बंड असो, राजीव गांधी यांच्या आवाहनानंतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये जाण्याची भूमिका असो वा परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर काँग्रेमधून बाहेर पडत राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा निर्णय असो. पवार यांच्या राजकीय जीवनात अनेक चढउतार पहायला मिळतात. तथापि, पवार सत्तेत असोत वा नसोत. राज्याच्या राजकारणाचा फोकस वयाच्या 80 नंतरही त्यांच्याच बाजूने रहावा, यातूनच त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्याच पवार यांच्या घरात बंड होते, त्यांचा पुतण्याच त्यांनीच स्थापन केलेल्या पक्षावर दावा करतो आणि निवडणूक आयोग व विधानसभाध्यक्षही कायद्यातील वाटा, पळवाटांकडे लक्ष वेधत त्यावर मान्यतेची मोहोरही उमटवितात, हेच मुळात आकलनाच्या पलीकडचे होय. खरे तर विधानसभा अध्यक्ष काय निकाल देणार, याविषयी कुणाला फारशी उत्सुकता वगैरे नव्हती. शिवसेनेसंदर्भात त्यांनी कसा आणि काय निर्णय दिला, हे महाराष्ट्रातील जनतेने पाहिलेच आहे. हे पाहता आणखी वेगळा निकाल ते काय देणार, असा प्रश्न सामान्यजनांस पडला होता. विधानसभाध्यक्षांवरील जनतेचा किती विश्वास असावा, याचेच हे प्रतीक. आता प्रत्यक्ष निकालाविषयी. अजित पवार यांच्याकडे 53 पैकी 41 आमदारांचा पाठिंबा दिसतो. म्हणजेच त्यांच्याकडे बहुमत असल्याचे लक्षात येते. हे पाहता बहुमताच्या आधारावर खरी राष्ट्रवादी ही अजित पवार यांचीच असल्याचे नार्वेकर स्पष्ट करतात. पक्षाची घटना, घटनेनुसार असलेली पक्षनेतृत्वाची रचना, यावर पक्ष कुणाचा, याचा निर्णय देता येत नाही, असे ते सांगतात. मुळात विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषावरच पक्ष कुणाचा, हे ठरणार असेल, तर भविष्यात कितीतरी पक्षांची त्यात आहुती पडण्याचा धोका संभवतो. उद्या मनसेच्या एकमेव आमदाराने पक्ष माझाच, असा दावा केला, तर काय, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत असून, आगामी काळात ते अधिक ठळक होत जातील. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार गटाने बंडखोरी केली किंवा पक्ष नेतृत्वाविरोधात काम केले, असे म्हणता येत नाही. अजित पवार व शरद पवार या दोन गटातील वाद हा पक्षांतर्गत आहे. यापैकी कुणीही पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे दहाव्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नाही, असे अध्यक्ष म्हणतात. थोडक्यात काय, तर राष्ट्रवादीत फूट पडली वा बंड झाले. हे केवळ तुम्हा-आम्हास दिसते. प्रत्यक्षात त्याची सिद्धता होत नाही. त्यामुळे याविरोधात पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई करता येत नाही, असाच याचा अर्थ काढावा लागेल. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हा कायदा झाला. त्यानंतर वाजपेयी सरकारच्या काळात त्यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आल्या. मात्र, हा कायदा अधिकाधिक बळकट होण्याऐवजी ठिसूळ होत असल्याचे दिसून येते. ताज्या घटना हा त्याचाच नमुना. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार एखादा राजकीय पक्ष संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी संबंधितांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षात होणारे विलीनीकरण मान्य न करता आमचा स्वतंत्र गट असल्याचे अशा सभासदांनी नमूद केल्यासदेखील ही तरतूद लागू होत नाही. पण सेना व राष्ट्रवादी दोहोंनीही यापैकी काही केले नाही. तरीही केवळ विधिमंडळातील बहुमत प्रमाण मानून त्यांच्या बाजूने कौल दिला गेला. हे बघता विधिमंडळाबाहेरचे पक्षाचे अस्तित्व हे शून्यच, असे म्हणण्यास जागा आहे. राजकीय पक्षांनीही हे ध्यानात घ्यावे. संसदीय लोकशाहीसाठी हे सारे चांगले वा पोषक आहे, असे कुणीही म्हणणार नाही. उलट घातकच आहे. घटनातज्ञही असेच म्हणतात. म्हणूनच आगामी काळात पक्षांतरबंदी कायदा मजबूत करण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी प्रयत्न करायला हवेत. पक्षाची भूमिका न पटल्याने राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीस सामोरे जाणारे लोकप्रतिनिधीही आपण पाहिले आहेत. कायद्याच्या पळवाटांचा आधार घेण्यापेक्षा असे धारिष्ट्या उमेदवार दाखविणार असतील, तर त्यांची भूमिका नक्कीच नैतिकतेच्या कसोटीत बसू शकते. मुळात महाराष्ट्रात जे काही घडले, ते लोकांना आवडले आहे, असा समज कोणत्याही पक्षाने करून घेऊ नये. नागरिक तटस्थ असोत वा कोणत्याही एका पक्षाकडे झुकलेले असोत. त्यांना अशा गोष्टी आवडत नसतात. त्यामुळे शिंदे गट वा अजितदादा गटाला आयोग वा विधानसभाध्यक्षांनी दिलासा दिला असला, तरी त्यांची खरी परीक्षा ही जनतेच्या न्यायालयातच होणार आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. विधानसभा निवडणुकाही फार दूर नाहीत. तोवर न्यायालयाचा निकाल लागेल, याची हमी नाही. त्यामुळे जनतेत जाऊनच ज्याला-त्याला स्वत:ची बाजू मांडावी लागेल. शरद पवार यांचे राजकारण हेही कायम धक्कातंत्राचेच राहिले आहे. आपल्या संबंध करिअरमध्ये त्यांनीही अनेक कोलांटउड्या मारल्या. मात्र, सगळा पक्षच काखोटीला मारण्याची पुतण्यासारखी कला त्यांना साधली नाही. घड्याळाचे काटे फिरले. पवार ते पुन्हा आपल्या बाजूला वळवतात का, हेच आता पहायचे.