पाटणा उच्च न्यायालयात सुनावणी : नितीश कुमार सरकारला मोठा दिलासा
वृत्तसंस्था/ पाटणा
बिहारमधील जातीय जनगणनेवरून पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यात जातीय जनगणना जारी राहणार असल्याचे न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले आहे. जातीय जनगणनेला रोखण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. बिहारमधील जातीय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. नितीश कुमार सरकारसाठी हा अत्यंत दिलासाजनक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे बिहारमध्ये जातीय जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे म्हटले जाऊ शकते.
पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू असे जातीय जनगणनेच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांचे वकील दीनू कुमार यांनी म्हटले आहे. जातीय जनगणना करविण्याचा अधिकार राज्याकडे नसल्याचे न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. तसेच जातीय जनगणना करविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकारच जातीय जनगणना करवू शकते असे दीनू कुमार यांचे म्हणणे आहे.
बिहारमध्ये जातीय जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सातत्याने सुनावणी सुरू होती. जुलै महिन्यात सुनावणी पूर्ण झाली होती, ज्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. जातीय जनगणनेच्या विरोधात दाखल याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश के.व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सलग 5 दिवस सुनावणी केली होती. खंडपीठाने मंगळवारी यासंबंधी निर्णय दिला आहे.
7 जानेवारीला जातीय जनगणनेस प्रारंभ
बिहारमध्ये 7 जानेवारी रोजी जातीय जनगणनेची सुरुवात झाली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत राज्य सरकारकडून करविण्यात येणाऱ्या जातीय जनगणना तसेच आथाि&क सर्वेक्षणाला 4 मे रोजी स्थगिती दिली होती. जातींच्या आधारावर गणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण कायदेशीर दृष्ट्या अनिवार्य आहे का हे जाणून घेण्याची इच्छा न्यायालयाने व्यक्त केली होती. जातीय जनगणना करविण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का नाही असा प्रश्नही उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. याचबरोबर जातीय जनगणनेमुळे खासगीत्वाचे उल्लंघन होणार का अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली होती. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वजण स्वत:च्या जातीची माहिती देण्यास इच्छुक असतात असा दावा राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला होता.
सर्वेक्षण राज्याचा अधिकार
हे सर्वेक्षण असुन याचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांबद्दल सामाजिक अध्ययनासाठी आकडेवारी जमविणे आहे. याचा वापर लोकांचे कल्याण आणि हितांसाठी केला जाईल असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते पी.के. शाही यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. जातसंबंधी माहिती शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश किंवा नोकरींसाठी अर्ज किंवा नियुक्तीदरम्यान दिली जाते. जाती या समाजाचा हिस्सा आहेत. प्रत्येक धर्मात वेगवेगळ्या जाती असतात. या सर्वेक्षणादरम्यान कुणालाही अशाप्रकारची माहिती अनिवार्य स्वरुपात देण्यास सांगितले जाणार नाही. हे स्वैच्छिक सर्वेक्षण असलेली जनगणना असून याचे 80 टक्के कार्य पूर्ण झाले आहे. अशाप्रकारचे सर्वेक्षण राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. सर्वेक्षणामुळे कुणाच्याही खासगीत्वाचे उल्लंघन होणार नसल्याचा दावा शाही यांनी केला.
