लोकसभेत जीएसटी दुरुस्तीची 2 विधेयके संमत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
ऑनलाईन गेमिंगवरील 28 टक्के जीएसटी आकारण्याची तयारी आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. या कर आकारणीसाठी लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या दोन दुरुस्ती विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच याला मंजुरी दिली आहे.
पावसाळी अधिवेशनात दोन दुरुस्ती विधेयके लोकसभेत संमत झाली आहेत. द सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 आणि द इंटिग्रेटेड गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 अशी नावे या विधेयकांना देण्यात आली होती. ही दोन्ही विधेयके संमत झाल्याने गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेस क्लबांवर 28 टक्के दराने जीएसटी आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेस क्लबांमध्ये पणाला लावण्यात येणाऱ्या पूर्ण रकमेवर 28 टक्के कर आकारण्यासाठी जीएसटी कायद्यांमध्ये प्रस्तावित बदलांना बुधवारी मंजुरी दिली होती. त्यापूर्वी जीएसटी परिषदेने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) आणि एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी) अधिनियमांमध्ये दुरुस्तीला मागील आठवड्यात मंजुरी दिली होती.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून सीजीएसटी आणि आयजीएसटी कायद्यांमध्ये दुरुस्तीला मंजुरी मिळाल्यावर दोन्ही विधेयके संसदेत सादर करण्यात आली होती. जीएसटी परिषदेने 2 ऑगस्ट रोजी स्वत:च्या 51 व्या बैठकीत कॅसिनो, हॉर्स रेस आणि ऑनलाईन गेमिंग प्रकरणांमध्ये करआकारणीवर स्पष्टता आणण्यासाठी सीजीएसटी अधिनियम 2017 च्या अनुसूची तीनमध्ये दुरुस्तीची शिफारस केली होती. जीएसटी अधिनियमात सुधारित तरतुदी एक ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत.
