ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
गुजरात दंगल (Gujrat Riots) प्रकरणी राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे. नरेंद्र मोदी ) यांना क्लीन चिट देणाऱ्या एसआयटीच्या (SIT) अहवालाला आव्हान देणाऱ्या झाकिया जाफरी (zakia jafri) यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
दरम्यान, गुजरातमध्ये २००२ साली झालेल्या दंगल प्रकरणी स्थापन केलेल्या नानावटी आयोगाचा अहवाल आज, बुधवारी राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलं. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना आयोगानं क्लीन चिट दिली आहे, असं गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितलं. तत्कालीन मंत्री हरेन पंड्या, भरत बारोट, अशोक भट्ट यांची त्यात कसलीही भूमिका स्पष्ट होत नाही, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, या अहवालात श्रीकुमार, राहुल शर्मा, संजीव भट्ट यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : शिंदे गटाला मोठा धक्का; अजय चौधरीच सेनेचे गटनेते
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचे म्हटले आहे. एसआयटीचा २०१२ चा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
गृहमंत्री प्रदीप सिंह यांनी सांगितलं की, ‘कोणतीही माहिती नसताना ते गोध्रा येथे गेले होते, असा आरोप नरेंद्र मोदींवर ठेवण्यात आला होता. हा आरोप आयोगानं फेटाळून लावला आहे. याबाबत सर्व सरकारी यंत्रणांना माहिती होती. गोध्रा स्थानकातच सर्व ५९ कारसेवकांच्या मृतदेहांचे विच्छेदन करण्यात आलं होतं, असा आरोपही करण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शवविच्छेदन करण्यात आले होते, असं आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा : आता यापुढची सारी गणितं सभागृहात, शिवसेनेनं बोलावली तातडीने बैठक
