अभिजात भंकसगिरी!

मराठी अभिजात भाषा आहे म्हणून त्यावर शिक्कामोर्तब होऊन शाईही वाळली नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने (एससीइआरटी) तयार केलेल्या तिसरी ते बारावीसाठीच्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता देताना पहिलीपासून राज्य मंडळाच्या शाळांमधूनही हिंदी विषय लागू करणे आणि एक एप्रिलपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. अशा प्रकारची भंकसगिरी करण्यासाठी ‘चमचा‘ होणे आणि ‘ चमचेगिरी ‘ करणे हे खास गुण लागतात. एससीइआरटीचे हे ढवळणे याच गुणांचे! आता हे चमचे एनसीइआरटीच्या सेल्फात लटकवलेले बरे. हे पांढरे हत्ती फक्त खाबुगिरीसाठी पोसण्यापेक्षा मराठी शाळा केंद्रीय तंत्राने का चालवायच्या नाहीत? महाराष्ट्रातील पहिलीत शिकणाऱ्या मुलांच्या डोक्यावर हिंदीचे ओझे वाढवण्यामागे असे कोणते यश हिंदी भाषा शिकल्यानंतर त्यांना मिळणार आहे? महाराष्ट्राने कधीही हिंदीचा दुस्वास केलेला नाही. त्रिभाषा सूत्र आपल्या राज्यात लागू आहे. या सूत्रानुसार वर्षानुवर्षे पाचवीपासून विद्यार्थी हिंदी शिकतात. वाहिन्या, चित्रपटामुळे त्यांची हिंदीची भीती कधीच गेली आहे. इंग्रजीही पाचवीपासून शिकवली जायची.  दक्षिणेत इंग्रजीचा होणारा कुशल वापर, तंत्र शिक्षणात तिथल्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेली गती आणि माहिती, तंत्रज्ञान क्षेत्राचा झालेला विकास पाहून 24 वर्षांपूर्वी पहिलीपासून इंग्रजीचा शासनाने निर्णय घेतला. पण आजही गुड मॉर्निंग आणि बडबडगीता पलिकडे पाचवीपर्यंतची किती मुले इंग्रजी बोलतात याचा आढावा घेतला तर निराशाच पदरी येते. उलट ते मराठी शब्द विसरत चालले आहेत. त्यात हिंदी आणली तर काय गोंधळ होईल? मुले दबून जातील. त्यात त्यांच्या डोक्यावर गणिताचीही टांगती तलवार आहे. मातृभाषा उत्तम असल्याने दक्षिणेतील मुलं इंग्रजी उत्तम शिकू शकली. आपल्या मुलांचे मराठी लेखन आणि उच्चारण योग्य व्हावे यासाठी प्राथमिक स्तरावर भर द्यायला हवा. शिक्षण यंत्रणेतील शिक्षक ते शिक्षणाधिकारी यांचं लेखन नीट मराठी कसं होईल, मुद्रीत आणि इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमावरील, मालिकांतील मराठीचं विद्रुपीकरण थांबावे हे पाहिले पाहिजे. भाषा मेली की संस्कृती मरते हे शासनाने आणि एससीइआरटीनेही लक्षात घ्यावे. केंद्र सरकारला खुश करण्यात महाराष्ट्राचा तोटा आहे. त्यांनी तुम्हाला हे करायला सांगितलेले नाही. तसाही तो राज्याचा विषय आहे.  अभ्यासाचा ताण कमी करून मुलांना आनंददायी आणि कौशल्याधिष्टीत शिक्षणावर भर द्या असे नवीन शैक्षणिक धोरण सांगते. मुलांना अंधाऱ्या मार्गावर का ढकलता? त्रिभाषा धोरणामागे देशातील आणखी एक भाषा मुलांनी शिकावी, राज्याराज्यांमध्ये आपलेपणा निर्माण व्हावा हा हेतू आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्या मुलांना अनेकदा मराठी संख्या समजत नाहीत. मातृभाषेचे योग्य ज्ञान न मिळाल्याने फाडफाड इंग्रजी बोलणारी ही मुले व्यवहार ज्ञानात मात्र अकुशल ठरतात. भाषेच्या न्यूनगंडामुळे त्यांचा समाजातील वावर आणि संवाद तुटतो. घरोघरी हीच व्यथा आहे. अशावेळी किमान मातृभाषेत लेखन, उच्चारण योग्य व्हावे इतकी सुधारणा राज्य परिषदेने शिक्षकांच्या मदतीने करून दाखवावी. उच्चाराला प्राधान्य देणारी आपली मूळची पद्धती मागे टाकून अक्षर गिरवण्यातच वेळ गेला आणि शिक्षणापासून वंचित खूप मोठी लोकसंख्या निरक्षर राहिली. शिक्षणात नको ते प्रयोग करणाऱ्यांनी वीस वर्षे महाराष्ट्रात खेळखंडोबा चालवला आहे. प्रत्येक जिह्यात नव्याने येणारा आयएएस अधिकारी आणि शिक्षण विभागातील तालुका, जिल्हा पातळीवरचा अधिकारी आपला पॅटर्न राबवण्याच्या नादात  नको ते वेड लावतो. आवाक्याबाहेरचा उपक्रम शिक्षकांच्या माथी मारतो. त्याची माहिती भागवणारे पत्र आणि व्हॉट्सअप संदेशातील मराठी वाचून यांच्या प्राथमिक शाळा स्तरावर मराठी उत्तम होण्यासाठी प्रयत्न झाला नाही तरी ते व्यवस्थेत येऊन इथली मराठी अधिक बिघडवत आहेत हे समजते. भारतात जणू हाच एक शिक्षण तज्ञ जन्मलाय असा आव असतो. शिक्षणातील बिचारी भुतावळ मग त्या पॅटर्न भोवती फेर धरतात. नवा आला की नवा फेर! महाराष्ट्रात असले माकडचाळे कमी होते म्हणून खुद्द एससीइआरटीने नवा चाळा करून मराठी विद्यार्थी म्हणजे प्रयोगाचे उंदीर ठरवले आहेत. शिक्षण, संशोधन आणि प्रशिक्षण असे ज्या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे त्यांनी किमान या तीन भाषांच्या खेळाचा इतिहास जरी जाणून घेतला असता तरी ही चमचेगिरी केली नसती.  जेव्हा शिक्षण परिषदेने आराखडा संकेतस्थळावर टाकला त्याच वेळी तामिळनाडूमध्ये दूरदर्शनच्या चेन्नई केंद्रामध्ये राज्यपाल रवी यांच्या उपस्थितीत हिंदी महिना समारोपाच्या घेतलेल्या कार्यक्रमाचा मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी निषेध केला आहे. राज्यात निदर्शने सुद्धा झाली. बहुभाषक भारतात बिगर हिंदी राज्यामध्ये हिंदी महिना साजरा करणे हा इतर भाषांना कमी लेखण्याचा प्रकार आहे असे राज्य सरकारचे अधिकृत मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले आहे. महाराष्ट्राची लिपी ही हिंदीशी साधर्म्य असणारी. राज्याची जडणघडण राष्ट्रीय विचारांची असल्याने हिंदीला येथे कधीच विरोध झाला नाही. पण म्हणून पहिलीपासून हिंदी विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर मारणे समर्थनीय ठरू शकत नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1937 मध्ये मद्रास प्रांतात काँग्रेस बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर 1938 मध्ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी 123 माध्यमिक शाळात हिंदी सक्तीची केली आणि अण्णा दुराई यांनी त्याला हिंदी विरोधी आंदोलनाचे स्वरूप दिले. 1939 साली राजाजींच्या सरकारला राजीनामा द्यावा लागला. इंग्रजांनी ते धोरण मागे घेतले. 1968 पर्यंत हिंदी विरोध इतका वाढला की त्यातून द्रविड मुन्नेत्र कळघम ही चळवळ  बनली आणि ती सत्तारुढ झाली. याबद्दल तामिळनाडू आणि दक्षिणी राज्यांना दोष दिला जात असला तरी हिंदी पट्ट्यात तामिळ, मराठी, किंवा कानडी, कोंकणी भाषा पहिलीपासून शिकवायला तिथली राज्ये तयार आहेत का? भाषेचा सन्मान त्यांनीही राखला तर त्यांचे धोरण राष्ट्रीय म्हणता येईल. पण राजाला खूश करण्यासाठी चमचेगिरी करावी आणि महाराष्ट्रातील मुलांना तपमानवाढीच्या काळात एप्रिल, मे महिन्याच्या कडक उन्हात शाळेत बोलावून त्यांची होरपळ करावी हा बिनडोकांचा डोकेबाज प्रस्ताव आहे. स्वत:ला प्रादेशिक म्हणणाऱ्या शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी यांनी त्यावर मौन बाळगावे हेही धिक्कार करण्यासारखेच!