मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीच्या सर्व बाबींची पूर्तता प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या समितीने केल्यानंतर सरकार दरबारी हालचाली होण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने महाराष्ट्रात 2016 साली प्रथम लोकचळवळ सुरू केली. परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. रावसाहेब कसबे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या लेखकांच्या बैठकीला 40 नामवंत लेखक उपस्थित होते. त्यानंतर परिषदेने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाशी सतत पत्रव्यवहार केला.
परिषदेचे कोषाध्यक्ष आणि सातारा जिल्हा प्रतिनिधी विनोद कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने परिषदेच्या शाहूपुरी शाखेमार्फत पंतप्रधान कार्यालयाला महाराष्ट्रातून एक लाखाहून अधिक पत्रे पाठविण्यात आली. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयाला या विषयाची दखल घेणे भाग पडले. सांस्कृतिक मंत्रालयाचे अवर सचिव कवरजित सिंग यांनी परिषदेला पत्र पाठवून मद्रास उच्च न्यायालयाकडून या प्रश्नाबाबत असलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्यामुळे सांस्कृतिक मंत्रालयाने कृतिशील कार्यवाही सुरू केल्याचे कळविले.
त्यानंतर पाचगणी येथे साहित्य परिषदेच्या शिष्टमंडळाने भिलार येथील पुस्तकाच्या गावाच्या उद्घाटनासाठी आलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. तेव्हा त्यांनी व्यक्तिश: पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्याचवर्षी जूनमध्ये पुन्हा पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क केला असता मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेऊन एक सुधारित कॅबिनेट नोट तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे कळविण्यात आले. त्यानंतर सहा महिने झाले तरी कोणतीही ठोस कार्यवाही झाल्याचे दिसले नाही.
सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होऊनही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नाही. 2017 साली बडोदा येथे झालेल्या 91 व्या साहित्य संमेलनाच्या स्वागताध्यक्ष राजमाता शुभांगिनीराजे गायकवाड यांचा सत्कार सोहळा साहित्य परिषदेने पुण्यात आयोजित केला होता. या सत्कार सोहळ्यात बडोद्यातून निवडणूक लढविताना नरेंद्र मोदी यांनी तुमच्या स्वाक्षरीने त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता.
आता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठीच्या फाइलवर आपण पंतप्रधानांची स्वाक्षरी घ्या’, असे आवाहन परिषदेने त्यांना समारंभात केले. त्याला राजमातांनी मी जरूर प्रयत्न करीन, असे जाहीर आश्वासन दिले. पुढे साहित्य परिषदेने राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करण्यासाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. सर्व मराठी खासदारांना पत्रे पाठवली. त्याचा परिणाम म्हणून लोकसभेत काही प्रमाणात आवाज उठला.
केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यावा, याकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीत 2018 च्या जानेवारीत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देऊन साहित्य परिषद थांबली नाही, तर दिल्लीत जाऊन परिषदेने धरणे आंदोलनही केले. महाराष्ट्रातील साहित्य संस्थेने दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्याची ही घटनाच ऐतिहासिक होती.
-प्रा. मिलिंद जोशी,
कार्याध्यक्ष, मराठी साहित्य परिषद, पुणे
