वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्लीचा शेवटचा मोगल बादशहा बहादुरशहा जफर याच्या वारसदारांनी केलेल्या दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरचा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. हा दावा कनिष्ठ न्यायालयानेही फेटाळला होता. त्यानंतर या वारसदारांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. ते कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विभू बखरु आणि न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या पीठाने शुक्रवारी फेटाळले आहे.
जफर याच्या सुलताना बेगम नामक वारसदार महिलेने हे अपील केले होते. लाल किल्ला ही आपल्या मोगल घराण्याची वारसा अधिकाराने चालत आलेली इमारत आहे. या इमारतीवर केवळ आपल्या घराण्याचाच अधिकार आहे. सध्या ही इमारत भारत सरकारच्या ताब्यात आहे. तिचा ताब आपल्याला या घराण्याच्या जिवंत वारसदार म्हणून देण्यात यावा, अशी मागणी बेगम यांनी केली होती.
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय
कनिष्ठ न्यायालयाने हा दावा जवळपास पावणेतीन वर्षांपूर्वी फेटाळला होता. आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा बेगम यांच्याकडे नाही. तशा प्रकारचे अधिकृत कागदपत्र नाहीत. त्या मोगल घराण्याच्या वारस आहेत हे देखील निर्विवादपणे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे त्यांचा दावा मान्य करता येत नाही, अशी कारणमीमांसा कनिष्ठ न्यायालयाकडून करण्यात आली होती.
अतिविलंबाचे कारण
कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर दोन महिन्यांमध्ये उच्च न्यायालयात अपील करणे नियमाप्रमाणे आवश्यक होते. तथापि, अपील सादर करण्यासाठी 900 दिवसांहून अधिकचा कालावधी लागला आहे. इतका विलंब क्षमापित करणे अशक्य आहे. त्यामुळे हे अपील सुनावणीसाठी स्वीकारता येत नाही, असे कारण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपील फेटाळताना शुक्रवारी दिले आहे.
