विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी पंतप्रधानांच्या नावे निवेदन : पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती
बेळगाव : सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सीटू संघटनेच्या नेतृत्वाखाली खासदार मंगला अंगडी यांच्या काडा कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान येथून मोर्चाला प्रारंभ करून कोर्ट रोडमार्गे काडा कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. देशामध्ये आयसीडीएस योजनेसह सर्व शिक्षण अभियान अशा अनेक योजनांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना केवळ गौरवधन देण्यात येत आहे. त्यांना हक्काचे वेतन द्यावे. किमान वेतन देऊन त्यांना न्याय द्यावा, यासाठी गेल्या 40 वर्षांपासून आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. आपल्या हक्काचे वेतन मिळालेच पाहिजे. कामाच्या बदल्यात योग्य तो मोबदला दिलाच पाहिजे, अशी मागणी करत विविध सरकारी योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन निश्चित करण्यात यावे, त्यांना पेन्शन योजनेचा लाभ करून द्यावा, सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी योग्य सोयी, सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी करत सीटूच्या नेतृत्वामध्ये भव्य मोर्चा काढून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
आहार, आरोग्य, शिक्षण यासाठी असणाऱ्या आयसीडीएस, एमडीएम, एनएचएम, आयसीपीएस, एसएसए, मनरेगा या योजना कायमस्वरुपी राबविण्यात याव्यात. कामगार संघटनेच्या शिफारसीनुसार योजनेमध्ये काम करणाऱ्या 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, निवृत्ती सुविधा देऊन सरकारी कामगार म्हणून गणना करण्यात यावी. 3 ते 6 वयोगटातील मुलांना मोफत, सक्तीचे आणि सार्वत्रिक शिक्षण पूर्व प्राथमिक शिक्षण म्हणून अंगणवाडी केंद्रांमध्येच देण्यात यावे. यासाठी कायदा तयार करण्यात यावा. एनपीई करण्यात यावा. उपरोक्त योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करून घ्यावे. समान कामाला समान वेतन देण्यात यावे, अंगणवाडी कर्मचारी, मध्यान्ह कर्मचारी आशा आणि इतर कर्मचाऱ्यांना किमान 31 हजार रुपये वेतन द्यावे, निवृत्तीनंतर 10 हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी, निवृत्त होणाऱ्या सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युएटी देण्यात यावी. मध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांना योग्य कारण दिल्याशिवाय सेवेतून कमी करण्यात येवू नये. कमी केल्यास योग्य तो मोबदला देण्यात यावा.
कामगारांच्या हितासाठी कायदा निर्माण करावा
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या विविध कामांसाठी जुंपण्यात येत आहे. ते थांबविण्यात यावे. कामगारांच्या हितासाठी कायदा निर्माण करण्यात यावा. देशातील सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता योजना राबविण्यात याव्यात, जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरवाढीवर नियंत्रण आणावे. शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेण्यात यावेत, कृषी पिकांना हमीभाव जाहीर करावा, काँग्रेस सरकारच्या सहाव्या गॅरंटी योजनेनुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना 15 हजार, मध्यान आहार कर्मचाऱ्यांना 6 हजार वेतन, निवृत्ती सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. जी. एम. जैनेखान, दो•व्वा पुजारी, गोदावरी राजापुरे, चन्नम्मा गडकरी, पार्वती सालीमठ, विजया कलादगी आदी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने मोर्चामध्ये सहभाग घेतला होता.
