गरीब, शेतकरी, कामगारांसाठी योजना राबविण्याची मागणी
बेळगाव : केंद्र सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प गोरगरीब जनता, शेतकरी विरोधात असून गरिबांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पातून कोणतीच तरतूद करण्यात आलेली नाही, असा आरोप सेंटर ऑफ ट्रेड इंडियन युनियन (सीआयटीयू) बेळगाव जिल्हा समितीने केला आहे. पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी बुधवारी संयुक्तपणे आंदोलन केले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाने जाऊन केंद्र सरकारच्या नावे निवेदन दिले. केंद्र सरकार यंदाची देशाची अर्थव्यवस्था निभावण्यात अयशस्वी ठरली आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातून गरीब, शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याच तरतुदी करण्यात आल्या नाहीत. श्रीमंत वर्गासाठी सुविधा जाहीर करून श्रीमंताना अधिकच प्रबळ बनविण्याच्या योजना केंद्राने अर्थसंकल्पातून मांडल्या आहेत. रोजगार, वेतन, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना हमीभाव यावर कोणतीच तरतूद नाही. कृषी क्षेत्रासाठी ज्यादा अनुदानाची तरतूद न करता त्यामध्ये कपात केली आहे. ग्रामीण विकासासाठीही भरीव अनुदानाची तरतूद केलेली नाही. आज देशभरात गरिबीचे प्रमाण वाढत आहे.
यावर उपाययोजना न करता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचे (पीएमजेकेएवाय) अनुदान कमी केले आहे. मध्यान्ह आहारासाठी अर्थसंकल्पातून केलेली तरतूदही कमीच आहे. आशा कार्यकर्त्या व मध्यान्ह आहार बनविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन घ्यावे लागणार आहे. संघटित, असंघटित कामगारांसाठी निर्धारित वेतन देण्याचे जाहीर केलेले नाही. शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या पिकाला हमीभाव जाहीर करणे अपेक्षित होते. पण यावरही अर्थसंकल्पातून विचार झालेला नाही. महागाई रोखण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी, गरीब, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्राकडून उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सीआयटीयू जिल्हा समितीचे मुख्य सचिव जे. एम. जैनेखान, उपाध्यक्ष दिलीप वारके, दोड्डव्वा पुजारी, चन्नम्मा गडकरी, जितेंद्र कागणकर, तुळसम्मा माळदकर, गोदावरी राजापुरे, सी. एस. मगदूम, सुमन गडाद, भारती जोगण्णवर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मोर्चात अनेक कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता.
