राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडींचा आरोप
बेळगाव : राज्य सरकारकडून सोमवार दि. 22 पासून सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. परंतु, हे करताना नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे. आपल्या देशामध्ये केवळ सात प्रमुख धर्म असताना धर्माचे एकूण अकरा कॉलम जनगणनेमध्ये केले आहेत. यामुळे सरकारला नेमके काय साध्य करायचे आहे? असा आरोप राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांनी रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेवेळी कडाडी यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबत तीव्र आक्षेप व्यक्त केला. राज्यातील सिद्धरामय्या सरकारने अनेक नवीन जातींचा शोध लावला आहे. एखाद्या धर्मातील व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर तोच धर्म नोंद करणे गरजेचे आहे. परंतु, सध्याच्या जनगणनेमध्ये तो ज्या धर्मातून आला, त्या धर्माचाही उल्लेख केला जात असल्याने नाराजी पसरली आहे.
केवळ जातींमध्ये राज्य सरकार अडकले असून इतर प्रश्नांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. आज उत्तर कर्नाटकात पूरस्थितीनंतर अनेकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. परंतु, त्यांना मदत करण्यासाठी सरकार कुठेही पुढे येताना दिसत नाही. केवळ दोन आठवड्यांमध्ये जातनिहाय जनगणना उरकण्याचा कार्यक्रम असून याला राज्यभरातून तीव्र आक्षेप असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके, माजी आमदार संजय पाटील, महानगर अध्यक्षा गीता सुतार यासह इतर उपस्थित होते.
