पायरेसीचे समूळ उच्चाटन करणार : केंद्रीय मंत्री ठाकूर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राज्यसभेपाठोपाठ आता लोकसभेतही सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक संमत झाले आहे. या विधेयकाद्वारे सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणर आहे. विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या गोंधळादरम्यान सोमवारी लोकसभेत हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत झाले आहे. आमचे सरकार या विधेयकाद्वारे पायरेसी रोखण्याचे काम करणार आहे. पायरेसी कॅन्सरप्रमाणे असून त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत असे वक्तव्य केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले आहे.
या विधेयकाने कायद्याचे रुप धारण करताच फिल्म पायरेसी करणाऱ्यांना 3 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि चित्रपटनिर्मिती खर्चाच्या 5 टक्के रक्कम इतका दंड ठोठावला जाणार आहे. एखाद्या चित्रपटाचा निर्मिती खर्च 100 कोटी रुपये असल्यास दंडाची रक्कम 5 कोटी असणार आहे.
सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणनप्राप्त चित्रपटांचे परीक्षण करण्याचा अधिकार हे विधेयक केंद्र सरकारला प्रदान करणार आहे. याचबरोबर सेन्सॉर बोर्डासमोर विचाराधीन असलेल्या चित्रपटांसंबंधीही केंद्र सरकार आदेश जारी करू शकते. बोर्डाला कुठल्याही स्थ्तीत आदेशानुसार संबंधित प्रकरण निकाली काढावे लागणार आहे.
भारतात कधी सुरू झाली पायरेसी?
1980 पर्यंत चित्रपट पाहण्याचा एकमेव स्रोत चित्रपटगृह होता. चित्रपट प्रदर्शित व्हायचे आणि लोक तो पाहण्यासाठी चित्रपटगृहांमध्ये गर्दी करायचे. परंतु त्यानंतर भारतात व्हीसीआर (व्हिडिओ कॅसेट रिकॉर्डर) दाखल झाल्यावर त्याच्या मदतीने चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांच्या कॉपीज विकल्या जाऊ लागल्या. चित्रपटगृहांमधील गर्दी, मोठा खर्च टाळण्यासाठी लोक घरातच चित्रपट पाहू लागले. चित्रपटगृहात चोरून चित्रपट रिकॉर्ड करणे आणि त्याची कॅसेट तयार करून ती विकली जाऊ लागली. यानंतर दुकानांवर पायरेटेड कॉपी विकली जाऊ लागली. 2000 सालापर्यंत भारतात मॉल्सची संख्या वाढली, सिंगल स्क्रीन आणि मल्टीप्लेक्सची संख्या वाढल्याने चोरून रिकॉर्डिंग करत चित्रपटांची सीडी अन् व्हीसीडी त्वरित बाजारात आणण्याचा प्रकार सुरू झाला. नियमांनुसार कुठलाही चित्रपट प्रदर्शित झाल्याच्या 6 महिन्यांनी त्याची सीडी किंवा डीव्हीडी तयार केली जाणे अपेक्षित होते. परंतु पायरेटेड कॉपी त्वरित बाजारात उपलब्ध व्हायची.
