चित्रपटसृष्टीला पायरेसीपासून मिळणार दिलासा
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
चित्रपटांची पायरेसी रोखण्यासाठी सादर करण्यात आलेले सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेतही संमत झाले आहे. या विधेयकाद्वारे चित्रपटांची पायरेसी रोखण्यास मदत मिळणार आहे. या विधेयकाच्या अंतर्गत फिल्म पायरेसी करणाऱ्याला 3 महिन्यापासून 5 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याचबरोबर 3 लाखापासून चित्रपटाच्या निर्मितीखर्चाच्या 5 टक्के रकमेइतका दंड ठोठावला जाऊ शकतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एप्रिल महिन्यात सिनेमॅटोग्राफ अॅक्ट 2023 ला मंजुरी दिली होती, ज्यानंतर यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. पायरेसीचा प्रकार भारतासह जगभरातील कलाकारांसाठी मोठे आव्हान ठरला आह. चांगला कंटेंट निर्माण करण्यासाठी अत्यंत मोठी टीम लागते. दुर्दैवाने अनेकदा पायरेसीमुळे त्यांची मेहनत वाया जाते. चित्रपटसृष्टीला यामुळे कोटयवधींचे नुकसान होते. पायरेसी रोखण्यासाठी सिनेमॅटोग्राफ दुरुस्ती विधेयक आणले गेल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले होते.
2019 मध्ये हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते, परंतु सभागृहाकडून ते स्थायी समितीकडे वर्ग करण्यात आले होते. यानंतर अनेक प्रकारचे बदल विधेयकात सुचविण्यात आले. अनेक सूचनांवर अंमलबजावणी केल्यावर अखेरीस हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहातही संमत झाले आहे. सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये दुरुस्ती करत या विधेयकाला नवे स्वरुप देण्यात आले आहे. 20 जुलै रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. या कायद्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या पायरेसीवर कठोर शिक्षेची तरतूद असणार आहे. एखाद्या चित्रपटाचे बेकायदेशीर स्वरुपात चित्रण झाल्यास आणि सार्वजनिक स्वरुपात ते अपलोड करण्यात आल्यास किंवा कुणाला दाखविल्यास त्याला गुन्हा मानले जाणार आहे. विना परवाना चित्रपट प्रदर्शनही यामुळे अवघड ठरणार आहे.
