एफआयआर दाखल झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी निर्णय
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
मागील भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या कथित कोविड गैरव्यवहाराच्या चौकशीची जबाबदारी राज्य काँग्रेस सरकारने सीआयडीकडे सोपवली आहे. या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी सीआयडी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सीआयडीचे अधीक्षक राघवेंद्र हेगडे आणि तीन डीवायएसपींचा समावेश असलेले पथक या गैरव्यवहाराची चौकशी करणार आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणी 13 डिसेंबर रोजी विधानसौध पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे संचालक डॉ. पी. जी. गिरीश, लेखा विभागाचे सहनियंत्रक जे. पी. रघु, निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि इतरांविऊद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला.
कर्नाटकच्या राजकारणात कोविड गैरव्यवहाराचा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला होता. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावरील मुडा घोटाळा, वाल्मिकी विकास महामंडळातील कथित गैरव्यवहार इत्यादींविऊद्ध विरोधी पक्ष भाजपने तीव्र लढा उभा केला होता. केले, याच दरम्यान सत्ताधारी काँग्रेसने मागील भाजप सरकारच्या कार्यकाळात कोविड गैरव्यवहारासंबंधीची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, या गैरव्यवहारात प्रभावी राजकारणी आणि आयएएस अधिकाऱ्यांची नावे आल्याने आयपीएस दर्जाचे अधिकारी एसआयटीचे नेतृत्त्व करण्यास कचरत होते. त्यामुळे राज्य सरकारने आता या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्याचे आदेश दिल्याचे समजते.
कोविड काळात वैद्यकीय शिक्षण खात्यामार्फत एन-95 मास्क आणि पीपीई किटसह इतर उपकरणे खरेदी करण्यात 167 कोटी ऊपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत 13 डिसेंबर रोजी वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे मुख्य लेखापाल डॉ. एम. विष्णुप्रसाद यांनी विधानसौध पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. आता सरकारने या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपविला आहे.
