अपशब्द वापर अन् हल्ला प्रकरणी करणार चौकशी : मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर-सी. टी. रवींची न्यायासाठी लढण्याची तयारी
बेळगाव : कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेच्या सभागृहात महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांना माजी मंत्री सी. टी. रवी यांनी अपशब्द वापरल्या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी सुरू झाली आहे. यासाठी लवकरच सीआयडीचे पथक बेळगावला येणार आहे. लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी हिरेबागेवाडी पोलीस स्थानकात 19 डिसेंबर रोजी सी. टी. रवी यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केले होते. त्यानंतर सुवर्ण विधानसौधच्या प्रांगणात सी. टी. रवी यांच्यावरही हल्ल्याचा प्रयत्न झाला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी स्वत:हून एफआयआर दाखल केले होते. या दोन्ही प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे.
शुक्रवार दि. 3 जानेवारी रोजी सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांनी बेंगळूर येथील लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन या घटनेसंबंधी माहिती घेतली आहे. अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी आपण त्या घटनेसंदर्भात माहिती दिली आहे. कायद्याच्या चौकटीत जे व्हायचे आहे ते होणार आहे. आपल्यावर अन्याय झाला आहे. केवळ आपलीच नव्हे तर मनुष्यकुळाचीच बदनामी झाली आहे. आता चौकशी सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत याविषयी अधिक बोलता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे. दुसरीकडे माजी मंत्री सी. टी. रवी यांनी 19 डिसेंबरच्या रात्री आपल्याला बेळगाव, धारवाड व बागलकोट जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांचे दर्शन घडविणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्यपालांकडे तक्रार केली आहे. राज्य पोलीस महासंचालक व मानव हक्क आयोगाकडेही त्यांनी तक्रार केली असून बेळगाव शहर व जिल्ह्यातील काही पोलीस अधिकारी भाजप नेत्यांच्या रडारवर आहेत.
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार
पोलीस आयुक्त यडा मार्टिन मार्बन्यांग, जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. भीमाशंकर गुळेद यांच्यासह अनावश्यकपणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलीस वाहनातून फिरविणाऱ्यांविरुद्ध त्यांनी तक्रार केली असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी यांच्याकडेही सी. टी. रवी यांनी तक्रार केली आहे. हक्कभंगासंबंधीची कारवाई सुरू झाली किंवा मानव हक्क आयोगाकडून चौकशी झाली तर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. न्यायासाठी लक्ष्मी हेब्बाळकर व सी. टी. रवी यांनी लढाई सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा फटका मात्र पोलीस अधिकाऱ्यांना बसण्याची शक्यताच अधिक आहे.
