Ratnagiri News : शासकीय योजनांचे धान्य लाभार्थ्यांना वितरीत न करता परस्पर विक्री केल्याच्या तक्रारीनंतर झालेल्या चौकशीत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी खडपोली येथील रेशन दुकानदार रमेश जाधव यांचा परवाना रद्द करून अनामत रक्कम जप्तीसह साडेअठरा लाखांचा दंड ठोठावला आहे. यामुळे रेशन दुकान आनियमितता प्रकरणी ग्रामस्थांच्या लढ्याला यश आले असले तरी राजकीय हस्तक्षेपामुळे अहवालात गंभीर मुद्दे वगळले गेले आहेत. याविरोधात ग्रामस्थ कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागणार आहेत.
खडपोली येथील रेशन दुकानदाराकडून लाभार्थ्यांना धान्य वितरीत न करता त्याची परस्पर विक्री होत असल्याची तक्रार सुभाष जोशींसह 60 ग्रामस्थांकडून तहसीलदारांकडे करण्यात आली होती. यामध्ये अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब योजना, प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजनांमधील धान्याचा तक्रारीत समावेश आहे. काही जागरुक नागारिकांनी ऑनलाईन प्रणालीच्या नोंदी तपासल्या असता शासनाकडून प्राप्त होत असून धान्य ग्रामस्थांना वितरीत केल्याच्या खोट्या नोंदी होत असल्याचे निदर्शनास आले.
हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर ग्रामस्थांच्या तक्रारीनुसार तहसीलदार तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होऊन लाभार्थ्यांचे जबाब नोंदाविण्यात आले. तक्रारदार ग्रामस्थांनी वर्षानुवर्षे लाभापासून वांचित ठेवल्याचे चौकशी अधिकाऱ्यांना सांगितले. ग्रामस्थांना धान्य न देणे व पदावर नसलेल्या नाॅमिनीची खोटी साक्ष घेऊन धान्य वितरण होत असल्याचे भासवणे, रेशन कार्ड अवैधारित्या जमा करून घेणे, केरोसीनचे वाटप न करणे आदी गंभीर प्रकारही ग्रामस्थांनी चौकशीत कथन केले.
यामध्ये रेशनदुकानधारक जाधव यांचा परवाना रद्द करतानाच अनामत रक्कम जप्त आणि 18 हजार 600 रूपये दंड म्हणून वसूल करण्याबाबत अहवालात नमूद केले आहे. मात्र अहवालात लाभार्थ्यांच्या गंभीर तक्रारींना पूरक पारिस्थितीजन्य पुरावे, जबाब सादर करूनही प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे धान्य न मिळूनही केवळ दोन माहिन्यांच्या वितरणासाठीचा दंड लावण्यात आला आहे. कोवीड काळातील मोफत धान्याच्या अपहाराचा उल्लेख अहवालामध्ये नाही. याबाबत तक्रारदार लाभार्थ्यांनी असमाधान व्यक्त करून याबाबतीत पक्षपातीपणाचा आरोप केला आहे. या प्राक्रियेमध्ये राजकीय दबावाद्वारे प्रभाव टाकण्याचाही संशय तक्रारदार व्यक्त करत आहेत.याबाबत लोकशाही मार्गाने कोकण विभाग आयुक्तांकडे दाद मागणार असून पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत सामान्य नागारिकांचा लढा सुरु राहणार असल्याचेही खडपोली येथील तक्रारदार लाभार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
