स्वस्त स्मार्टफोन मोबाईल मार्केटमधून बाहेर काढण्याची योजना ः चीनच्या अनेक मोबाईल कंपन्यांची चौकशी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मोदी सरकारने आता मोबाईल आणि ईलेक्ट्रॉनिक मार्केटमधील चीनच्या छुप्या कुरापती रोखण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या दशकात चिनी कंपन्यांनी कमी किंमतींचे स्मार्टफोन्स भारतीयांच्या हाती सोपवून प्रचंड कमाई केली आहे. या व्यवहारामध्ये मोबाईल कंपन्यांनी करचुकवेगिरीबरोबरच भारताच्या नियमांची पायमल्ली केल्याची बाबही उघड झाली आहे. त्यामुळेच आता चीनचे छुपे डावपेच रोखण्यासाठी चीनला नियमांच्या चौकटीत ठेवण्यासाठी पद्धतशीर योजना सरकारने आखली आहे. सरकारची ही पावले आत्मनिर्भर भारतासाठी विचारपूर्वक आखलेल्या धोरणाचा भाग आहेत.
भारतातील स्मार्टफोनची बाजारपेठ अनेक अब्ज डॉलर्सची आहे. या बाजारपेठेत चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व प्रदीर्घ काळापासून आहे. यावर आता नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. स्वस्त स्मार्टफोन क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व संपवण्यासाठी सरकार चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याची तयारी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वीच यासंबंधीचे संकेत दिले होते. त्यानुसार सरकार स्मार्टफोन बनवणाऱया अनेक कंपन्यांची चौकशी करत असून शाओमी, ओप्पो आणि विवो आदी कंपन्या भारतीय एजन्सींच्या रडारवर आहेत. अलीकडेच, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विवोच्या कार्यालयांवर छापे टाकले होते. आता नजिकच्या काळातही अशा पद्धतीची कारवाई आणखी तीव्र करून करचुकवेगिरी किंवा अन्य गैरव्यवहार रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. एका अंदाजानुसार, या क्षेत्रातील करचुकवेगिरीची रक्कम सुमारे 2,981 कोटी रुपये आहे.
स्वदेशी स्मार्टफोन निर्मितीला प्रोत्साहन
सरकारला 12,000 रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे स्मार्टफोन मार्केटमध्ये आणण्यासाठी देशांतर्गत ब्रँडचा प्रचार करायचा आहे. याअंतर्गत चिनी कंपन्यांना मोबाईल फोन विकण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. सरकारने खरोखरच हे पाऊल अंमलात आणले तर ते मायक्रोमॅक्स, लावा, कार्बन आणि इतर देशांतर्गत ब्रँडला चालना मिळू शकेल. स्मार्टफोन बनवणाऱया चिनी कंपन्यांसाठी हा निर्णय मोठा झटका ठरेल, असे ‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालात म्हटले होते.
