डोकलामवरून बीजिंगमध्ये बैठकांचे सत्र
वृत्तसंस्था/ बीजिंग
चीन एकीकडे भारतासोबत शांतता चर्चा करण्याचा देखावा करत असला तरीही दुसरीकडे तणाव वाढविण्याचे धोरण अवलंबित आहे. ब्रिक्स परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग हे दक्षिण आफ्रिकेत असताना बीजिंगमध्ये ड्रॅगन भूतानसोबत सीमावादावर चर्चा करत होता. चीन भूतानसोबतचा दशकांपासूनचा सीमावाद लवकरात लवकर निकाली काढू इच्छित आहे. याकरता बैठकांचे सत्र सुरू असून दोन्ही देश सीमावाद सोडविण्यासाठी ‘थ्री स्टेप रोडमॅप’ लागू करण्यावर सहमत झाले आहेत.
21-24 ऑगस्ट या कालावधीत बीजिंगमध्ये चीन-भूतान सीमा वादविषयक तज्ञांच्या समितीची 13 वी बैठक पार पडली आहे. लवकरच 14 वी बैठक आयोजित होणार असल्याचे चीनने सांगितले आहे. दोन्ही देशांनी सीमावाद सोडविण्यासाठी ऑक्टोबर 2021 मध्ये थ्री स्टेप रोडमॅप करारावर स्वाक्षरी देखील केली होती. चीन अणि भूतान यांच्यात सुरू असलेल्या या चर्चेवर भारताचीही नजर आहे. दोन्ही देशांमधील वाद सुटल्यास याचा थेट प्रभाव भारतावर पडणार आहे.
चीन-भूतानमधील सीमावाद
चीन आणि भूतान यांच्यात 477 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. दोन्ही देशांदरम्यान 80 च्या दशकापासून सीमा वाद आहे. दोन्ही देशांदरम्यान आतापर्यंत राजनयिक संबंध नाहीत, परंतु सीमा वाद सोडविण्यासाठी 24 हून अधिक वेळा चर्चा झाली आहे. चीन अन् भूतान यांच्यात दोन भूभागांवरून सर्वाधिक वाद असून यात 269 चौरस किलोमीटरचा डोकलाम परिसर सामील आहे. तर भूतानच्या उत्तर दिशेला असलेला 495 चौरस किलोमीटरचा जकारलुंग आणि पासमलुंग खोऱ्याचा भाग देखील वादाचे कारण ठरला आहे. याचमुळे ऑक्टोबर 2021 मध्ये चीन आणि भूतनाने ‘थ्री-स्टेप रोडमॅप’च्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. या कराराद्वारे दोन्ही देशांमधील सीमावाद सोडविण्याची प्रक्रिया वेग घेणार असल्याचा दावा करण्यात येतो.
चीनला काय हवे?
छोट्या देशांसोबतचे स्वत:चे द्विपक्षीय संबंध न बिघडविण्याची चीनची रणनीति राहिली आहे. भारतासोबत सीमा असणाऱ्या छोट्या देशांबाबत चीन विशेष खबरदारी बाळगतो. चीनकडून भूतानच्या भूभागांवर दावा करण्यात येतो. 495 चौरस किलोमीटरचा भूभाग स्वीकारून भुताने 269 चौरस किलोमीटरचा डोकलाम द्यावा अशी चीनची इच्छा आहे.
डोकलामवर नजर का?
डोकलामचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. डोकलाम एक ट्राय-जंक्शन असून जे भारत, चीन आणि भूतानच्या सीमेवर आहे. डोकलामवरून चीन अन् भूतान यांच्यात वाद असला तरीही ते सिक्कीमनजीक असल्याने भारतासाठी हा भूभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. डोकलाम एक पर्वतीय क्षेत्र असून यावर चीन अन् भूतान दोन्ही देशांचा दावा आहे. तर डोकलामवरील भूतानच्या दाव्याला भारताचे समर्थन आहे. जून 2017 मध्ये डोकलाममध्ये चीनने रस्तेनिर्मितीचे कार्य हाती घेतले असता भारतीय सैन्याने ते रोखले होते. डोकलाममध्ये चीनचा विस्तार झाल्यास सुरक्षा समीकरणे बदलण्याची चिंता भारताला सतावतेय. भविष्यात संघर्षाची स्थिती निर्माण झाल्यास चीन डोकलामचा वापर सिलिगुडी कॉरिडॉरवर कब्जा करण्यासाठी करू शकतो. सिलिगुडी कॉरिडॉर हा ईशान्य भारताला उर्वरित देशाशी जोडणारा भूभाग आहे.
भूतानची भूमिका
भूतान आशियातील दोन शक्तिशाली देशांमध्ये सापडला आहे. कुठल्याही देशासोबत संबंध बिघडू नयेत यासाठी भूतान प्रयत्नशील आहे. परंतु अलिकडच्या वर्षांमध्ये चीन अन् भूतान यांच्यातील जवळीक वाढली आहे. चीन स्वत:च्या सामर्थ्याचा वापर करून भूतानवर सीमा वाद सोडविण्याचा दबाव टाकत असल्याचे मानले जात आहे.
भारताची भूमिका काय?
भारत आणि भूतानचे संबंध नेहमीच घनिष्ठ राहिले आहेत. स्वत:च्या बहुतांश गरजांसाठी भूतान भारतावर निर्भर आहे. भूतानची 75 टक्के आयात आणि 95 टक्के निर्यात भारतातूनच होते. याचबरोबर भारत भूतानला सुरक्षा देखील पुरविलो. भारतीय सैनिक भूतानच्या सैनिकांना प्रशिक्षण देतात. भूतान एकटाच चीनसोबत कुठलाच करार करू शकत नाही. यामागील कारण 9 ऑगस्ट 1949 रोजी झालेला करार आहे. या कराराच्या अंतर्गत विदेश अन् संरक्षण विषयक प्रकरणांसाठी भूतान भारतावर निर्भर आहे. 2007 मध्ये एक नवा करार झाला, ज्याने 1949 च्या कराराची जागा घेतलील. यात भूतानला संरक्षण अन् विदेश विषयक प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याचे काहीसे स्वातंत्र्य देण्यात आले, परंतु अद्यापही भूतान भारताच्या समर्थनाशिवाय स्वबळावर निर्णय घेऊ शकत नाही.
