पाकिस्तान-क्युबासह 33 देश सदस्य : हाँगकाँगमध्ये मुख्यालय
वृत्तसंस्था/ बीजिंग
आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवण्यासाठी चीनने शुक्रवारी एक नवीन संघटना स्थापन केली. त्याचे नाव आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी संघटना (आयओएमईडी) असे देण्यात आले आहे. हाँगकाँगमध्ये झालेल्या एका उच्चस्तरीय समारंभात चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी ‘आयओएमईडी’ स्थापन करण्याच्या कराराची औपचारिकता पूर्ण केली. या संघटनेचे संस्थापक सदस्य बनलेल्या 33 देशांमध्ये चीनसह इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बेलारूस, क्युबा आणि कंबोडिया यांचा समावेश आहे. ‘आयओएमईडी’चे मुख्यालय हाँगकाँगमध्ये असणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आयसीजे) आणि कायमस्वरूपी मध्यस्थी न्यायालय सारख्या संस्थांना पर्याय म्हणून ‘आयओएमईडी’ ही संघटना सादर करण्यात आली आहे. 85 देशांमधील सुमारे 400 उच्च अधिकाऱ्यांनी आणि सुमारे 20 आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी त्यात भाग घेतला. यापैकी 33 देशांनी ताबडतोब स्वाक्षरी करत ‘आयओएमईडी’चे संस्थापक सदस्य म्हणून नोंदणी केली आहे. चीनच्या सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने ‘आयओएमईडी’ला मध्यस्थीद्वारे आंतरराष्ट्रीय वाद सोडवणारी जगातील पहिली ‘आंतर-सरकारी कायदेशीर संघटना’ असे वर्णन केले आहे.
चीनच्या या उपक्रमामुळे अनेक विकसनशील देशांमध्ये आणि ग्लोबल साउथमध्ये चीनचा प्रभाव वाढू शकतो. तथापि, या संघटनेच्या कामकाजाबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. चीनच्या कर्ज धोरणामुळे आणि विस्तारवादी वृत्तीमुळे या संघटनेच्या निष्पक्षता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तथापि, ही संघटना संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करेल, असा चीनचा दावा आहे.
