राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना : 31 जिल्ह्यांत शाळा उभारणार
बेळगाव : राज्य सरकारने पंचहमी योजनेबरोबर सहावी हमी योजना म्हणून नूतन महसूल ग्राम रहिवाशांना जमिनीची हक्कपत्रे दिली आहेत. आता आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्याची तयारी चालविली आहे. बांधकाम कामगारांच्या मुलांना निवासासह शिक्षण देण्याची ही योजना आहे. बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या 6 वी ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी सुसज्ज शाळा उभारण्यात येणार आहे. बेळगाव विभागात कित्तूर, कलघटगी, बॅडगी, बिळगी, इंडी, रोण, भटकळ येथील जागा निवासी शाळांसाठी निश्चित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला एक याप्रमाणे एकूण 31 निवासी शाळा 1125.25 कोटी रुपये खर्चातून उभारण्यात येणार आहेत. कामगार व त्यांच्या मुलांची संख्या अधिक असलेल्या भागामध्ये या शाळांची उभारणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकारचा उद्देश
बांधकाम कामगार काम असेल त्या ठिकाणी स्थलांतर करीत असतात. सोबत मुलांना घेऊन जात असल्याने त्यांच्या मुलांना अर्ध्यावरच शिक्षण सोडावे लागते. अशा मुलांचा बौद्धिक व मानसिक विकास खुंटतो. त्याचबरोबर कामगारांना मुलांची काळजी लागून राहते. याचा परिणाम कामगारांच्या कामावर होऊ शकतो. त्यामुळे बांधकाम कामगारांची संख्या व अधिक मुले असलेल्या स्थळांवर निवासी शाळा उभारून तेथे बांधकाम कामगारांच्या मुलांना निवासासह शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकार करणार आहे. या शाळांची देखभाल मागासवर्ग कल्याण खात्याकडे सोपविण्यात येणार आहे. वार्षिक 750 कोटी रुपये सरकारकडून भरणा करण्यात येणार आहेत.
त्याचबरोबर या निवासी शाळांसाठी आवश्यक असणारे 558 शिक्षक, 372 शिक्षकेत्तर कर्मचारी व 527 हॉस्टेल कर्मचारी याप्रमाणे एकूण 1457 कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतन 89.77 कोटी रुपये सरकारकडूनच देण्यात येणार आहे. बांधकाम कामगारांच्या मुलांना निवासी शाळा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने संमती दिली असून या पाठोपाठ आता कामगारमंत्री संतोष लाड यांनी आणखी एक मागणी पुढे ठेवली आहे. कामगारांच्या मुलांची अधिक संख्या असलेल्या तालुक्यांची नोंद घेऊन अतिरिक्त 10 कामगार निवासी शाळा उभारण्यात याव्यात, अशी त्यांची मागणी असून सरकारसमोर त्यांनी हा प्रस्ताव ठेवला आहे.
निवासी शाळेचे स्वरूप
प्रत्येक मुलाला 9 लाख रु. खर्च गृहित धरून प्रत्येक शाळेसाठी 31.50 कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज करण्यात आला आहे. प्रत्येक शाळा इमारतीमध्ये 7 वर्गखोल्या, 5 प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, अभ्यासेतर उपक्रमासाठी खोली, क्रीडा साहित्याची खोली, कार्यालय तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी खोली यांचा समावेश राहणार आहे. मुलां-मुलींसाठी स्वतंत्र निवासी शाळा, भोजनगृह, स्वयंपाकाची खोली, शिक्षकांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह यांचा समावेश असेल. बेंगळूर महसूल विभागात 9, म्हैसूर विभागात 8, बेळगाव तसेच गुलबर्गा महसूल विभागात प्रत्येक 7 निवासी शाळा उभारण्यासाठी जमिनी संपादन करण्यात येणार आहेत.
