टेंडर्स फुगवून त्यामध्ये हजारो कोटी रुपये वाढवायचे नवे उद्योग महाराष्ट्रातील मंत्री महोदय, कंत्राटदार आणि अधिकारी महोदय एकत्र येऊन करत असल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर एकाच टेंडरमध्ये तीन हजार कोटीहून अधिकची रक्कम कमी करावी लागली. यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 ऑगस्ट रोजी मंत्रालय येथे आयोजित ‘मुख्यमंत्री कार्यालय वॉर रूम’ बैठकीत राज्यातील 30 महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या आढाव्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांच्या खात्याच्या अखत्यारीतील अनेक प्रकल्प आणि त्यातील खर्च यांची आता झाडाझडती होण्याची शक्यता आहे आणि म्हणूनच अस्वस्थ शिंदे यांनी दिल्ली गाठल्याची चर्चा आहे. अजित दादांच्या पुण्यातील प्रकल्पालाही मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूमचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्र्यांची वॉर रूम आहे म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांची पण पाहिजे या धारणेतून सुरू झालेल्या समांतर यंत्रणांना देवेंद्र फडणवीस यांनी याच आठवड्यात मोठा दणका दिला. दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना कामे मंजूर करून घेण्यासाठी ती यापुढे मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावी लागतील, स्वत: निर्णय घेता येणार नाही आणि प्रकल्पांचे जे खर्च प्रस्तावित केले आहेत त्याहून कमी रकमेत ते कसे करता येतील, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी उचललेले पाऊल म्हणजे दोन्ही पक्षाच्या मंत्र्यांवर लगाम घालण्याचा केलेला यशस्वी प्रयत्न ठरणार आहे. त्यामुळेच राज्याच्या राजकारणात काहीतरी वेगळे घडत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या बैठकीत फडणवीस यांनी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, अडचणींचे तातडीने निराकरण आणि एकसमान सीएम डॅशबोर्डद्वारे माहिती संकलन यावर भर दिला. तसेच, प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देताना त्यांनी खर्च नियंत्रण आणि पारदर्शकतेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची अनुपस्थिती लक्षणीय होती, ज्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. विशेषत:, या प्रकल्पांमध्ये टेंडर प्रक्रियेत वाढीव खर्च झाल्याचा आरोप आहे आणि फडणवीस यांनी तो कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. हे प्रकल्प कुठले? तर बीडीडी चाळ पुनर्विकास, ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, पुणे रिंगरोड, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव-मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, उत्तर सागरी किनारा मार्ग, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जालना-नांदेड महामार्ग, बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक, छत्रपती संभाजी नगर शहर पाणी पुरवठा प्रकल्प, कुडूस आरे कनेक्टिव्हिटी, कुडूस बाभळेश्वर वीज जोडणी प्रकल्प, शिक्रापूर बाभळेश्वर विद्युत प्रकल्प, वाढवण बंदर प्रकल्प, मुंबई मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मुंबई मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो लाईन 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मुंबई मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर पूर्व ते मिरा भाईंदर) यासह तब्बल 30 हून अधिक प्रकल्पांमुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर आणि इतर भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
बीडीडी चाळ पुनर्विकासांतर्गत वरळी येथील रहिवाशांना लवकरच सदनिका वाटप होणार आहे, तर नायगाव आणि एन.एम. जोशी मार्ग चाळीतील रहिवाशांना ठरलेल्या वेळेत घरे मिळतील. या पार्श्वभूमीवर सगळी सूत्रे आपल्या हाती असतील असे जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी मोठाच बॉम्ब गोळा टाकला आहे. यामध्ये त्यांनी काय आदेश दिले ते सुद्धा स्वत: जाहीर केले आहेत. असे म्हणता येणार नाही आणि राज्यातील नोकरशाहीला कोणाकडे फाईल घेऊन जायचे आहे त्याचा स्पष्ट संदेश मिळेल अशी व्यवस्था केली आहे. फडणवीस यांनी बैठकीत खालील प्रमुख निर्देश दिले: अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. मेट्रो आणि इतर प्रकल्पांमधील अडथळे तातडीने दूर करावेत. मेट्रोच्या शेवटच्या स्थानकांजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत. प्रकल्पांसाठी निधी तातडीने उपलब्ध करावा. महत्त्वाचे म्हणजे सर्व प्रकल्पांची माहिती एकाच डॅशबोर्डवर नोंदवावी आणि ती नियमित अद्ययावत करावी. वॉर रूम बैठकीतील निर्णयांची पुढील बैठकीपूर्वी अंमलबजावणी करावी. अंमलबजावणीवर कडक लक्ष ठेवावे. प्रकल्पावर मोठा निधी खर्च पडणार आहे. उदाहरणार्थ मुंबई मेट्रो प्रकल्प: सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपये. बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक: 11,000 कोटी रुपये. धारावी पुनर्विकास: 23,000 कोटी रुपये. वाढवण बंदर : 76,000 कोटी रुपये. पुणे रिंगरोड : 20,000 कोटी रुपये (अंदाजे). जालना-नांदेड महामार्ग : 8,000 कोटी रुपये (अंदाजे). यासह 30 प्रकल्पांच्या टेंडर प्रक्रियेत खर्चापेक्षा जास्त रक्कमेची टेंडर्स मंजूर झाल्याचा आरोप आहे, विशेषत: मुंबई आणि ठाणे यासारख्या महानगरांमध्ये, जिथे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचे राजकीय वर्चस्व आहे. या वाढीव खर्चाचा आकडा हजारो कोटींमध्ये असल्याचा दावा आहे, परंतु नेमका तपशील सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध नाही.
अशा अनियमिततांमुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढला आहे आणि यामुळे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होण्याची शक्यता आहे. त्यावर फडणवीस यांनी खर्च नियंत्रणासाठी काही ठोस पावले उचलली आहेत: टेंडर प्रक्रियेचे पुनरावलोकन, स्पर्धात्मक बोली आणि पारदर्शक टेंडर प्रक्रिया राबवावी. प्रकल्पाच्या खर्चाचे ऑडिट करून अनावश्यक खर्च ओळखावा. प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याने विलंबामुळे होणारा अतिरिक्त खर्च कमी होईल. सीएम डॅशबोर्ड : एकसमान डॅशबोर्डद्वारे खर्च आणि प्रगतीवर लक्ष ठेवणे. कंत्राटदारांना खर्च आणि वेळेच्या मर्यादेत काम पूर्ण करण्यास बाध्य करणे. या उपायांमुळे खर्चात 10-20 टक्के कपात शक्य आहे, यासाठी स्वतंत्र ऑडिट आणि तपशील विचारात घेण्याची शक्यता आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती आणि फडणवीस यांचे केंद्रीकृत नियंत्रण यामुळे महायुती सरकारमधील अंतर्गत तणाव स्पष्ट झाला आहे.
शिंदे आणि पवार यांच्या प्रभावक्षेत्रातील प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, फडणवीस यांनी खर्च नियंत्रण आणि पारदर्शकतेवर भर देऊन प्रशासकीय आणि राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या खर्चात कपात होण्याची शक्यता आहे, परंतु यासाठी राजकीय एकमत आणि प्रशासकीय समन्वय आवश्यक आहे. त्याबाबतीत दबाव ठेवण्याचा शिंदे यांचा दिल्ली दौऱ्यामागे प्रयत्न दिसतो. मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे आपल्या खात्यातील सर्व निर्णय आपल्या मार्फतच व्हावेत ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. बाकी सगळे लोक कल्याण केवळ सांगण्यापुरते! फडणवीस यांनी खर्च नियंत्रण, आर्थिक शिस्त, सीएम डॅशबोर्ड आणि वॉर रूमद्वारे प्रकल्पांचे काटेकोर निरीक्षण केल्यास पारदर्शकता वाढेल आणि अनावश्यक खर्च कमी होईल. तथापि, टेंडरमधील वाढीव रक्कम कमी करण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिट समिती, स्पर्धात्मक बोली आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. जर हे उपाय त्यांनी केले, तर बीडीडी चाळ, मेट्रो प्रकल्प, बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक आणि वाढवण बंदर यासारख्या प्रकल्पांचाही खर्च नियंत्रित होऊ शकतो, आणि जनतेचा पैसा वाचेल.
शिवराज काटकर
