कचरा व्यवस्थापन, उत्पन्नवाढीसंबंधी अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना
बेंगळूर : राज्य सरकारने बेंगळूर शहराच्या सुरळीत प्रशासकीय कामकाजासाठी बेंगळूर महानगरपालिका रद्द करून ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाची (जीबीए) स्थापना केली आहे. या प्राधिकरणावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे अध्यक्ष असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरणाची शुक्रवारी पहिली बैठक झाली. याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाच्या रचनेचा उद्देश स्पष्ट करत अधिकाऱ्यांना अनेक सूचना केल्या. अत्यंत जलदगतीने विस्तार होत असलेल्या बेंगळूर शहरातील जनतेला सुरळीत प्रशासन व सुस्थिर विकासासाठी ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरण अस्तित्वात आले असून पाच नगरपालिकांची रचना झाली आहे. बेंगळूरची लोकसंख्या 1 कोटी 40 लाखापर्यंत पोहोचली आहे. एका महानगरपालिकेकडून इतक्या मोठ्या शहराचा योग्य विकास करणे आव्हानात्मक आहे. मी पहिल्या वेळेस मुख्यमंत्री असतानाच बेंगळूरसाठी एकापेक्षा अधिक पालिकांच्या रचनेबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी समिती नेमली होती. त्यानंतर आलेल्या सरकारांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. त्यामुळे आम्ही पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. या समितीच्या अहवालानुसार ग्रेटर बेंगळूर अस्तित्वात आणले गेले आहे, असे समर्थन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
आदर्श नगरपालिकांचे ध्येय
शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची सुरळीतपणे विल्हेवाट लावावी. पालिकांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे. वाहतूक कोंडी दूर झाली पाहिजे. प्राधिकरणाने रस्ते, गटारी, फूटपाथ, उद्यानांच्या निर्मितीला प्राधान्य देऊन आदर्श नगरपालिकांमध्ये रुपांतर करण्याचे ध्येय बाळगून काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. आम्ही निश्चित केलेले ध्येय आणि उद्दिष्ट्यो गाठण्यासाठी बीडब्ल्यूएसएसबी, बीडीए, बेस्कॉमसह सर्व विभागांनी ग्रेटर बेंगळूर प्राधिकरणाला सहकार्य करावे. परस्पर सहकार्य सक्तीने करण्याची प्रणाली राबवावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
विरोधकांवर खोचक टिप्पणी
चर्चा आणि संवादातून लोकशाही बळकट होते. कोणताही विरोध असला तरी सर्वांनी बैठकीला उपस्थित राहून सहकार्य करावे, विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी सहकार्य करावे. अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणाला विरोध करणारे आणि बेंगळूरचा विकास नको असणारे बैठकीला विरोध करत आहेत, अशी खोचक टिप्पणीही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षातील आमदारांना उद्देशून केली.
