तक्रारी जाणून घेण्याचा प्रयत्न : विविध मागण्यांबाबतही विचारमंथन
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
काँग्रेस आमदारांमधील नाराजी दूर करण्यासाठी तसेच त्यांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारपासून बैठकांचे सत्र सुरू केले आहे. बुधवारी त्यांनी बेळगावसह 10 जिल्ह्यांतील काँग्रेस आमदारांशी चर्चा करत त्यांच्या मागण्या व तक्रारी जाणून घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी बेळगाव, धारवाड, कारवार, बिदर, यादगिरी, कलबुर्गी, रायचूर, कोप्पळ, विजयनगर, बळ्ळारी या जिल्ह्यातील काँग्रेस आमदारांशी चर्चा केली. राज्य सरकारने आमदारांच्या मतदारसंघ विकासकामांसाठी प्रत्येकी 50 कोटी रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. अनुदान कोणत्या कामांसाठी वापरावे, कोणती कामे राबवावीत, या संदर्भात आमदारांना सिद्धरामय्या यांनी मार्गदर्शन केले. विकासकामांबाबत काही सल्लेही दिले. तसेच आमदारांकडून व्हावयाच्या कामांची यादी मागवून घेतली. जिल्हा पालकमंत्र्यांना आमदारांच्या समस्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्यास सांगितले.
बेळगाव जिल्ह्यातील आमदारांच्या बैठकीत मंत्री सतीश जारकीहोळी, लक्ष्मी हेब्बळकर, आमदार राजू सेठ, लक्ष्मण सवदी, राजू कागे, गणेश हुक्केरी, विश्वास वैद्य, बाबासाहेब पाटील व इतर आमदार उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार बसवराज रायरे•ाrही बैठकीत सहभागी झाले होते. काही आमदारांनी मतदारसंघांच्या विकासकामांसाठी 50 कोटी रु. पुरेसे नाहीत. त्यामुळे अनुदान वाढवून देण्याची विनंती केली. आमच्या मतदारसंघांत अनेक विकासकामे होणे बाकी आहेत. त्यामुळे विनंतीला त्वरित प्रतिसाद द्यावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांजवळ करण्यात आल्याचे समजते.
केडीपी बैठकांत सक्रिया सहभागी व्हा!
केडीपी बैठकांमध्ये सर्व आमदार व मंत्र्यांनी अर्थपूर्णपणे सहभाग घ्यावा. एडीपीच्या बैठकांमध्ये लोकांच्या समस्या, कामांतील तांत्रिक अडचणी, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि संथगतीने होणारी कामे यावर चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
क्षेत्रनिहाय मंजूर झालेले अनुदान, खातेनिहाय अनुदान खर्चाचा तपशिलावरही आमदारांशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली. निवडणुकीवेळी दिलेली आश्वासने, अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भातही त्यांनी माहिती घेतली.
केंद्राच्या असहकार प्रवृत्तीची जनतेला माहिती द्या!
राज्यातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. पाच गॅरंटी योजना देखील याला थेट कारण आहे. त्यामुळे जनतेला याविषयी माहिती देण्याचे काम आमदारांनी काटेकोरपणे करावे. केंद्र सरकारकडून असहकार प्रवृत्ती असली तरी राज्यातील शेतकऱ्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागू नये याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे. खरीप हंगामासाठी 11.17 लाख मेट्रिक टन युरियाची आवश्यकता आहे. एप्रिलपासून जुलैपर्यंत 6.81 लाख मे. टन आवश्यक आहे. परंतु, केंद्र सरकारने 5.17 लाख मे. टन युरिया पुरवठा केला आहे. तरी सुद्धा भाजप नेते राज्य सरकारविरुद्ध अपप्रचार करत आहेत. याची जाणीव जनतेला करून द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
आम्ही गॅरंटी योजनांसाठी दरवर्षी 52,000 कोटी रुपये खर्च करत आहे. यावर्षी गॅरंटी योजना, सामाजिक पेन्शन, अनुदाने, प्रोत्साहनधन आणि थेट लाभार्थ्यांना मदत पोहोचविण्याच्या योजनांकरिता दरवर्षी 1.12 लाख कोटी रु. खर्च करत आहे. यंदा वेतन आणि पेन्शनसाठी 1,12,440 कोटी रु. खर्च केले जात आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे पेन्शन व वेतनावर होणारा खर्च वाढला आहे. असे असून देखील सरकारने यावर्षी भांडवली खर्चासाठी 83,200 कोटी रु. दिले आहे. हे आमच्या अर्थसंकल्पाच्या 20.03 टक्के आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना दिली.
आतापर्यंत राज्य सरकारांनी केलेल्या कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी 45,600 कोटी रु. खर्च होत आहे. केंद्र सरकारकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. असे असूनही राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला चांगल्या दिशेने घेऊन जाण्यात मंत्री व आमदारांचे सहकार्य लाभत असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
