छत्तीसगड हे डोंगराळ आणि वनवासी समाजांची लक्षणीय संख्या असणारे राज्य आहे. पूर्वी ते मध्यप्रदेश या राज्याचा भाग होते. 2000 मध्ये ते मध्यप्रदेशपासून वेगळे करुन त्याचे नवीन राज्य स्थापन करण्यात आले. अशा प्रकारे तेथील जनतेची बऱ्याच काळापासून असलेली मागणी मान्य करण्यात आली. हा निर्णय त्यावेळी केंद्रात असणाऱ्या वाजपेयी सरकारने घेतला होता. या राज्याच्या राजकीय आणि निवडणूक विषयक इतिहासाचा हा संक्षिप्त मागोवा…
छत्तीसगड हे नाव कसे आले ?
? या संदर्भात अनेक मतमतांतरे आहेत. प्राचीन काळात हा प्रदेश कोसल देश म्हणून ओळखला गेला. कोसल देशाची राजकन्या कौसल्या यांच्या पोटी प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला होता. त्यामुळे प्रभू रामचंद्रासंबंधी येथील समाजांमध्ये आजही अतिव भक्तीची आणि आदराची भावना दिसून येते.
? या भूभागाला छत्तीसगड हे नाव मात्र बरेच उशीरा, अर्थात इसवीसन 1700 नंतरच्या मराठा सत्ताकाळात मिळाले होते. छत्तीसगड या नावाचा अधिकृत उल्लेख 1795 पासून केला जात आहे. हा भाग डोंगराळ असल्याने येथे अनेक नैसर्गिक उंचसखल प्रदेश आहेत. त्यांचा संबंधही छत्तीसगड या नावाशीआहे.
? छत्तीसगड या नावाची सर्वात लोकप्रिय पार्श्वभूमी किल्ल्यांशी संबंधित आहे. या राज्यात पूर्वीच्या काळी 36 डोंगरी गड होते. त्यावरुन छत्तीसगड हे नाव निर्माण झाले, असे अनेक इतिहासकारांचे मत आहे. या भागात 36 संस्थाने होती, म्हणूनही छत्तीसगड हे नाव पडले असावे असाही मतप्रवाह आहे.
? रतनपूर, खरोंद, मारो, विजयपूर, कौटगड, नवागड, सोंधी, औकार, पदरभट्टा, सेमरिया, चांपा, लाफा, चुरी, केंडा, मातीन, अपरोरा, पेंद्रा, कुरकुती-कांद्री, रायपूर, पाटण, सिमगा, सिंगरपूर, लावान, ओमेरा, दुर्ग, सरधा, सिरसा, मेन्हडी, खल्लरी, सिरपूर, फिगेश्वर, राजीम, सिंघनगड, सुवरमार, तेनगनगढ, अकलतारा अशी संस्थाने येथे होती, अशी इतिहासात नोंद केल्याचे आढळून येते.
? या भूभागात 36 घराण्यांचे बालेकिल्ले होते, म्हणून याला छत्तीसगड हे नाव मिळाले, असेही काही इतिहासकारांचे मत आहे. मात्र, नंतरच्या काळात या बालेकिल्ल्यांची संख्या वाढूनही नाव मात्र, छत्तीसगड असेच राहिले. या भूभागाला ‘महतारी’ किंवा माता (आई) असा बहुमानही दिला जात होता.
? छत्तीसगड हा चेदीसगड या शब्दाचा अपभ्रंश आहे, असाही एक प्रवाद आहे. चेदीस हा कलिंग प्रदेशावर राज्य करणारा राजवंश होता. त्याचे या भूभागावर काहीकाळ राज्य होते. त्यामुळे याचे चेदिसगड असे नामकरण तेव्हापासून झाल्याचेही अनेक इतिहासकारांचे अभ्यासाअंती मत आहे.
आधुनिक काळातील घडामोडी
? भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मध्यप्रांताची स्थापना झाली. आता हा प्रांत मध्यप्रदेश राज्य म्हणून ओळखला जातो. याच राज्यात छत्तीसगड हा भूभागही जोडण्यात आला होता. तथापि, येथील अनेक समाजघटकांची हे वेगळे राज्य असावे अशी मागणी होती. मात्र, अनेक केंद्र सरकारांनी ती लवकर पूर्ण केली नाही.
? 2000 मध्ये केंद्रात ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना मध्यप्रदेशपासून हे राज्य वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर रायपूर ही या राज्याची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आली. तेव्हापासून तेथे नियमित निवडणुका होत असून गेली साधारणत: 21 वर्षे हा भूभाग नवे राज्य म्हणून ओळखला जातो.
ऐतिहासिक महत्व?
या भूभागाचा इतिहास रामायण आणि महाभारत काळापासून आहे. या प्राचीन ग्रंथांमध्ये या भागाचे उल्लेख आढळतात. दंडकारण्य या दक्षिण भारत आणि उत्तर भारत यांना जोडणाऱ्या वनप्रदेशात हा भूभाग होता.
?पुराण काळानंतर ऐतिहासिक काळात या भूभागावर हैहय वंशाचे राज्य होते असा उल्लेख आहे. या वंशाने येथे इसवीसन 1000 ते 1600 असे सलग सहाशे वर्षे राज्य केले. या काळात हे राज्य अत्यंत वैभवी होते.
?मध्ययुगात दक्षिणेतील चालुक्य वंशाने या भूभागाच्या बस्तर या सध्या वनवासीबहुल भागावर आपले वर्चस्व संस्थापित केले होते. नंतर मराठा सरदारांनी हैहय वंशाकडून हा भूभाग हस्तगत केला अशी नेंद आहे.
?1854 नंतर येथे इंग्रजांची सत्ता आली. त्याआधी इंग्रजांनी मराठ्यांकडून नागपूर जिंकले होते. त्यावेळी छत्तीसगड हा नागपूरच्या भोसले वंशाच्या सत्तेत असणारा भाग होता. इंग्रजांनी या भागात उपायुक्त नेमला.
?भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी या भागात अनेक संस्थानिकांचे शासन होते. हे संस्थानिक ब्रिटीशांच्या सल्ल्याने आणि साहाय्याने प्रशासन चालवत असत. वनवासी गोंड जमातींचीही या भागावर बराच काळ सत्ता होती. 
सध्याची परिस्थिती
ड 2003 पासून सलग 15 वर्षे राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्यावेळी रमणसिंग हे मुख्यमंत्री होते. त्याआधी दोन वर्षे काँग्रेसच्या हाती सत्ता होती आणि वनवासी समाजातील नेते अजित जोगी हे मुख्यमंत्री होते. भाजपचे मुख्यमंत्री रमणसिंग याच्या काळात राज्याचा विकास चांगला झाला होता. विशेषत: बस्तरसारख्या वनवासी भागांमध्ये नक्षलींचा प्रभाव मोडून काढण्यात त्यांना यश आले होते. तसेच त्यांनी अन्नधान्य योजना यशस्वीरित्या चालविली होती.
ड 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस सरकार प्रचंड बहुमताने निवडून आले. भाजपचा या निवडणुकीत दारुण पराभव होऊन पक्षाला केवळ 12 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. काँग्रेसला जवळपास चार पंचमांश इतके बहुमत मिळाले होते. या पार्श्वभूमीवर आता ही 2023 ची विधानसभा निवडणूक या राज्यात घेतली जात आहे. सर्वसाधारण अनुमानानुसार ही निवडणूक एकतर्फी होणार नाही, असे बोलले जाते.
