प्रतिनिधी / सातारा :
मालशे पुलाच्या कामाला सर्वसाधारण सभेत कोणी मंजूरी दिली? नगराध्यक्ष कोण होते, उपाध्यक्ष कोण होते?, बांधकाम सभापती कोण होते?, साविआचे पदाधिकारी त्यावेळी काय करत होते. चुकीचे काम असल्याचे आता सांगतात, मग त्यावेळी मान्यता कशी दिली, आता ताशेरे ओढून उपयोग काय. सातारा विकास आघाडीची पाच वर्षातील राजवट ही हप्तेगिरीची आणि टक्केवारीचीच आहे. कचरागाडीच्या टेंडर प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाला आहे. आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना ठेका दिला गेला. पावसाळय़ापूर्वी रस्त्याच्या कामांना मंजूरी दिली गेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सातारा पालिकेचे कामकाज चालते, अशा आरोपांची उखळी तोफच आमदार शिवेंद्रराजेंनी खासदार उदयनराजेंसह सातारा विकास आघाडीवर डागली.
जिल्हा बँकेत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शिवेंद्रराजे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, काल उदयनराजेंनी बैठक घेवून शहरातील कामे तातडीने मार्गी लावा अशा सूचना दिल्या. पालिकेची विकास कामे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून असतात. पाठीमागे नारळ फोडण्याचा प्रकार सुरु होता. ओबीसी आरक्षणावरुन निवडणूकीची प्रक्रिया स्थगित झाली की हे साताऱयातून गायब झाल्याचे दिसले. सुप्रिम कोर्टाने निकाल दिला की लगेच बैठक घेतली, अशा शब्दात उदयनराजेंवर टीप्पणी केली. साताऱयात पाणी टंचाई सुरु आहे. काही भागात पाणी सोडले जाते. तेही प्रेशरने येत नाही. कासच्या उंची वाढवण्याचे काम सुरु आहे. पाच वर्षातील सातारा विकास आघाडीचा नियोजन शुन्य कारभार आहे. उद्या या कास धरणाची उंची वाढवून झाल्यानंतर तिथे जो वाढीव पाणीसाठा होणार आहे. तो सातारला आणण्यासाठीची तरतूदच केली नाही. नवीन पाईपलाईन टाकणे गरजेचे आहे. त्याच्याबद्दल काहीही नियोजन करण्यात आले नाही. नुसते पत्र दिले. फोटो काढले. एवढय़ावरच विषय थांबला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
पुढे ते म्हणाले, मे महिना निम्मा संपायला आला. पावसाळा जवळ यायला लागला आहे. पावसाळय़ाच्या तोंडावर सगळीकडे डांबरीकरण करा असे त्यांनी सांगितले आहे. नेमके सातारकरांसाठी रस्ते होतात की कॉन्ट्रक्टरांसाठी. तुम्ही पावसाळय़ाचे वातावरण असताना टेंडर मंजूर केले. वळवाचे पाऊस पडले की डांबरीकरण करणार. ते डांबर टिकणार नाही निवडणूकीच्या आधी कॉन्ट्रक्टरकडून फंड गोळा करण्याचे ह्यांच्या डोक्मयात दिसते, असा आरोप करत त्यांनी रस्त्याची कामे पावसाळय़ानंतर व्हावीत, अशी विनंती केली. आज राज्य सरकारने त्रिशंकू भागासाठी निधी दिला आहे. तो निधी योग्य पद्धतीने जिथे गरज आहे, त्या त्या विभागात विलासपूर, शाहुपूरी, पिरवाडी तिथे गेला पाहिजे. रस्ते, स्ट्रीट लाईट, गटर यासाठी खर्च झाला पाहिजे. अन्यथा उधळपट्टी होत असेल तर राज्य सरकार, मंत्री, वरिष्ठांकडे तक्रारी कराव्या लागतील. त्यांनी लक्ष घालावे, अशी विनंती करणार आहे, असेही शिवेंद्रराजेंनी सांगितले.
