सरन्यायाधीशांऐवजी ज्येष्ठ पॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश : विधेयक राज्यसभेत सादर
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ईसी) यांच्या नियुक्तीचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारने गुऊवारी राज्यसभेत एक विधेयक सादर केले. या विधेयकानुसार निवड समितीत बदल करण्यात आला असून केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि मंत्रिमंडळातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावावरून राज्यसभेत काँग्रेस, आम आदमी पार्टीसह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाविरोधात विधेयक आणून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करत असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये एका आदेशात मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी केली पाहिजे, असे सुचविले होते. मात्र, त्यात बदल करत निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकांबाबत गुरुवारी एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या समितीत बदल करण्यात आला आहे. या समितीत देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक ज्येष्ठ पॅबिनेट मंत्री असणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ठरवण्यासाठी समितीची रचना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे.
केजरीवाल यांचा ट्विटरवरून संताप
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी यासंबंधी ट्विट करत संताप व्यक्त केला. या विधेयकाद्वारे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक निर्णय मागे घेत असल्याचे ट्विट त्यांनी केले. पंतप्रधान सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलत नवनवे कायदे करत आहेत. पंतप्रधानांना सर्वोच्च न्यायालयाचे कायदे मान्य नसल्यास देश अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत आहे असे म्हणण्यास वाव मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाने नि:पक्षपाती समिती स्थापन केली होती. मात्र, आता नव्या विधेयकानुसार पंतप्रधान आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त बनवू शकतील. त्यामुळे निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर परिणाम होईल, असा दावा केजरीवाल यांनी केला आहे. यावेळी केजरीवाल यांनी 2 फोटो शेअर केले. यातील पहिला फोटो सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च 2023 मध्ये दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख आहे. तर दुसऱ्या चित्रात सीईसीच्या नियुक्तीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले केंद्रीय मंत्री यांनी राष्ट्रपतींना सल्ला द्यावा, असा मजकूर दिसून येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये ऐतिहासिक निकाल देत निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीत ऐतिहासिक बदल करत यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीशांची समिती सुचवली होती. सरकारने सरन्यायाधीश वगळून ज्येष्ठ पॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केला आहे. केंद्र सरकारने योग्य कायदा करेपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांची समिती निवड करेल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आता नव्या विधेयकानुसार, पंतप्रधान आणि जेष्ठ पॅबिनेट मंत्री म्हणजे तीन जणांच्या समितीत आधीच 2-1 असे बहुमत असणार आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीचे प्रकरण 2015 च्या दरम्यान जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयात पोहोचले होते. मनमानी पद्धतीने आणि कधी कधी राजकीय फायद्याचा विचार करूनच निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या होत असल्याचा त्यात आरोप होता. 2018 मध्ये हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले. नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्याबद्दलची सुनावणी पूर्ण झाली होती. निवडणूक आयोगाचे सदस्य केंद्र सरकारला एकतर्फी पद्धतीने नियुक्त करता येणार नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच पंतप्रधानांची शिफारस पुरेशी नसेल तर आता पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश या तिघांची समिती राष्ट्रपतींकडे नावाची शिफारस करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता यामध्ये केंद्र सरकारने बदल करत सरन्यायाधीशांऐवजी ज्येष्ठ पॅबिनेट मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगावरील नियुक्त्या निष्पक्ष होतील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात वाद निर्माण होण्याची शक्मयता आहे.
