नाव, आडनाव बदलणाऱ्यांची होणार चौकशी : गैरव्यवहार आढळल्यास तीन वर्षे तुरुंगवास, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा विधानसभेत इशारा
पणजी : राज्यात आतापर्यंत बदलण्यात आलेली सर्व नावे, आडनावांचा अभ्यास, फेरतपासणी आणि सखोल चौकशी करण्यात येईल. यावेळी या प्रकरणात कोणतेही गैरकृत्य झाल्याचे आढळल्यास संबंधितास तीन वर्षांसाठी तुरुंगात पाठविण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिला. त्याचबरोबर अशा कोणत्याही व्यवहारासाठी संबंधित व्यक्तीच्या समाज संघटनेचे प्रमाणपत्र सक्तीचे असेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. बिगरगोमंतकीय लोकांमध्ये सध्या गोमंतकीयांची नावे, आडनावे धारण करण्याची जशी काही चढाओढच लागली आहे. हे प्रकार त्वरित न थांबविल्यास येथील देवदेवस्की, धार्मिक, सांस्कृतिक, कौटुंबिक व्यवस्थाच कोलमडून पडणार आहे, त्याही पुढे जाताना अशा प्रकारांमुळे गोवा आणि गोमंतकीयांची देशभरात असलेली स्वतंत्र ओळखच पुसून टाकली जाईल, अशी भीती सोमवारी विधानसभेत व्यक्त करण्यात आली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे वक्तव्य केले. आमदार विरेश बोरकर यांच्यासह अन्य आमदारांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.
योजनांच्या फायद्यासाठी बनावटगिरी
गोवा सरकारच्या विविध योजनांचे फायदे मिळवण्यासाठी हे बिगरगोमंतकीय लोक येथील नावे, आडनावे धारण करत आहेत, असे बोरकर म्हणाले. याचसाठी आम्ही ‘पागो’ विधेयक आणण्याची वारंवार मागणी करत असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
नाव बदलांसाठी कायद्यात बदल
त्यावरून झालेल्या चर्चेत बहुतेक आमदारांनी अशा प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, सरकारने 1990 च्या कायद्यात 2019 आणि 2022 मध्ये बदल केले असल्याचे सांगितले. पैकी वर्ष 2019 मध्ये नाव बदलासाठी अटी कडक करण्यात आल्या होत्या. तर वर्ष 2022 पासून नाव बदलांचे अर्ज हाताळण्याचे काम दिवाणी न्यायालयाला देण्यात आले असल्याचे सांगितले.
आजी-आजोबा गोमंतकीय असावे
जे गोव्यात जन्मले आहेत आणि त्यांचे पालक व आजी-आजोबा हेसुद्धा गोव्यातच जन्मलेले आहेत,अशाच व्यक्तींना नाव बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अशावेळी या तरतुदींचा गैरवापर वा बनावटगिरी झाल्याचे आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. अभ्यासांती जर कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासली तर त्यात सुधारणा करण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या चर्चेत विजय सरदेसाई, अल्टोन डिकॉस्टा, कार्लुस फरेरा, आलेक्स रेजिनाल्ड, नीलेश काब्राल, वेन्झी व्हिएगश, गोविंद गावडे, युरी आलेमाव आदींनी विचार मांडले.
