विधानपरिषद रचनेत बदल?

महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत विधानभवनात सुरु आहे. अंतिम प्रस्ताव आणि अधिवेशनाचा अंतिम दिवस झाला. आता अधिवेशनाचे सुप वाजणार हे स्पष्ट झाले आहे. या अधिवेशनाचे फलीत काय? सर्वसामान्य माणसांच्या पदरात काय पडले? चर्चेला दिशा मिळाली पण राज्याला कोणती नवी दिशा मिळाली? हे व असे अनेक प्रश्न कुणाला पडले असतील तर त्यांची कुणाला काही पडलेली नाही. किती खर्च झाला, कुणाची दांडी उडाली, कुणी कुणावर मात केली. कुणी कसे शब्दप्रयोग केले. कुठे दंगल झाली, कुणी कुणाचा व का अपमान केला. त्यांना केव्हा अटक झाली आणि अपमान करुनही कोण मोकाट आहेत. अधिवेशन काळात कुणाची रणनीती भारी ठरली, त्यासाठी कशी पार्श्वभूमी मिळाली, ती कुणी मिळवून दिली असे सगळे विषय गहन, अतर्क आणि कोणत्याही चौकटीत मावणारे नाहीत. दरम्यान या अधिवेशनात झालेली एक मागणी थोडी वेगळी व विधानपरिषद रचनेत बदल सुचवणारी असल्याने लक्षवेधी ठरली आहे. बाकी विक्रमी तूटीचा अर्थसंकल्प, प्रचंड कर्जबोजा वाढलेला अर्थसंकल्प, आश्वासनांना पाने पुसणारा अर्थसंकल्प, राजकीय आरोप प्रत्यारोपाची धुळवड आणि विरोधी पक्षनेते पद न भरताच सुप वाजलेले अधिवेशन म्हणून या अधिवेशनाकडे पहावे लागेल. देशात सर्वच राज्यात विधीमंडळाची दोन सभागृहे नाहीत. महाराष्ट्रात विधानसभा व विधान परिषद अशी दोन सभागृहे त्यांचे अधिकार, उपयुक्तता आणि कार्यशैली याची गौरवशाली परंपरा आहे. विधानपरिषदेत काही आमदार राज्यपाल नियुक्त असतात. काही आमदार विधानसभा सदस्य मतदानाने विधान परिषदेवर पाठवतात, काही आमदार शिक्षक मतदार संघातून तर काही आमदार पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी म्हणून काही आमदार नगरसेवक व जिप सदस्य निवडून देतात. विधान परिषदेची ही रचना काळजीपूर्वक निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामागे समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे आणि कुणाला मिळाले नसेल तर ते राज्यपालांनी द्यावे अशी योजना आहे. म्हणूनच विधान परिषदेला वरीष्ठ सभागृह असे संबोधले जाते. तथापि लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेले आमदार म्हणून विधानसभेचे महत्त्व व अधिकार अंतिम असतात. विधानसभेत एखादे बील पास झाले तर ते चर्चेसाठी परिषदेत पाठवले जाते. त्यावर साधक बाधक चर्चा करुन गरज असेल तर ते बील पुन्हा विधानसभेकडे पाठवण्याचे अधिकार परिषदेला आहेत पण अंतिम मंजुरी विधानसभाच देत असते. यावेळी विधान परिषदेत चर्चेच्या वेळी विधानपरिषद सदस्य प्रशांत बंब यांनी परिषदेचे शिक्षक व पदवीधर हे दोन्ही मतदारसंघ रद्द करावेत व त्या ठिकाणी कामगार व बचतगट प्रतिनिधी आदी घटकांना संधी द्यावी अशी मागणी केली. आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ त्यांनी पूर्वी विधानसभेत पदवीधर, शिक्षक यांना प्रतिनिधित्व फारसे मिळत नव्हते पण शिक्षणाचा प्रचार प्रसार झाला आता विधानसभेतही अनेक पदवीधर, हुशार आमदार निवडून येतात यावर बोट ठेवत आपली मागणी रेटली. मात्र यावर निर्णय झाला नाही. सभापतीनी सरकारला धोरण जाहीर करा असे निर्देश दिले. अद्याप धोरण स्पष्ट झालेले नाही पण एक नवीन विषय पुढे आला आहे. विधान परिषद सभागृहात विषय तज्ञ, जाणकार, दूरदृष्टीचे आणि व्यासंगी, कृतीशील विद्वान असावेत अशी अपेक्षा आहे. राज्यपालांनी विधान परिषदेवर नियुक्ती करताना सरकारची शिफारस घेऊन अशी अभ्यासू मंडळी नियुक्त करावीत अशी अपेक्षा असते पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत मात्र नाही. विधानसभा निवडणुकीत पडलेले, पक्षश्रेष्ठींच्या मर्जीतले व सरकारमधील वजनदार पक्षाच्या आवडीची मंडळी निवडली जातात. विद्वान, व्यासंगी, कायदे तज्ञ, पत्रकार, खेळाडू, साहित्यिक, कलाकार असे सारे दूर दूर फेकले जातात. शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातून ज्यांना तिकीट दिले जाते, त्यांचे निकष जगजाहीर आहेत. ओघानेच आमदार प्रशांत बंड यांनी केलेली मागणी ही फारशी चुकीची नाही. तथापि या मागणीमधील मूळ भाव ओळखून सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात लोकसंख्या वाढ लक्षात घेऊन आमदार, खासदार संख्या वाढणार आहे, त्या दृष्टीने लोकसभेची नवी इमारत साकारली आहे. विधान भवनही भव्यदिव्य करावे लागणार आहे. खासदारांचे मानधन, भत्ते यात भरीव वाढ झाली आहे, आमदारांना आहेतच. आणखी वाढ होईल. सर्व संघटीत वर्ग आपआपला खिसा भरत आहे आणि असंघटीत वर्ग चटके सोसत आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील आमदारांनी आणि दोन्ही सभागृहातल्या सदस्यांनी बेरोजगारी, शिक्षण क्षेत्रातला भ्रष्टाचार, जातीयता या संदर्भाने आवाज उठवला पाहिजे. जगाची दिशा बघून महाराष्ट्र प्रगतीपथावर आणला पाहिजे, राज्य कर्जबाजारी होणार नाही, भ्रष्टाचार उघडा पाडून कायद्याचे राज्य यासाठी जागरण केले पाहिजे. त्यासाठी ते करण्यासाठी विचारमंथन होण्यासाठी त्यांनी काम केले पाहिजे अन्यथा अशी मागणी येणारंच हे लक्षात घेतले पाहिजे. ही मागणी एक छोटी ठिणगी आहे, त्याकडे कुणी फार लक्ष दिलेले नाही पण शिक्षितांची संख्या वाढली आणि आमदार निवडून आले म्हणजे सारे प्रश्न संपले असे नाही. जगात ज्ञान, तंत्रज्ञान इतके वेगाने बदलते आहे की कालचे शिक्षण आज आणि आजचे शिक्षण उद्या कालबाह्य होत आहे. अशावेळी चांगले लोकप्रतिनिधी आणि चांगले राजकीय पक्ष गरजेचे आहेत. असे पक्ष, नेते मिळणे सर्वस्वी लोकांवर अवलंबून आहे. लोकांनी जात, धर्म, पावणा, गाववाला, पैसेवाला या पलीकडे जाऊन लोकप्रतिनिधी निवडले तर हे सारे प्रश्न संपतील. तूर्त शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्यांना व त्यासाठी शिक्षण सम्राट व राजकीय नेते यांच्याशी लगट करणाऱ्या मंडळींना या मागणीमुळे मुंग्या चावल्या असतील पण देशहित, राज्यहित व लोकहित लक्षात घेऊन सर्वसामान्य माणसांनी स्वत:मध्ये सुधारणा केली पाहिजे अन्यथा हे असेच चालायचे आणि सुप वाजतच रहायचे.