महसूल विभागाचे मंत्रिपद मिळवत निर्णयांचा धडाकाही लावला
By : संतोष पाटील
कोल्हापूर : राज्यात गृहनंतर महसूल मंत्रालय पॉवरफूल मानले जाते. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुलनेत रुक्ष आणि विरोधकांच्या टीकेचा धनी असलेल्या महसूल विभागाचे धडाकेबाज निर्णय घेतले. नंबर दोनच्या खात्यात एक नंबरचे निर्णय घेत बावनकुळे यांनी महसूल मंत्रालयाचे व्यवस्थापनशास्त्रच नव्याचे लिहिले आहे.
2019 ला उमेदवारीसाठी धडपडणाऱ्या बावनकुळे यांनी 2024 ला भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून उमेदवारांचे एबी फॉर्म दिले. महसूल विभागाचे मंत्रिपद मिळवत निर्णयांचा धडाकाही लावला. राजकीय, पक्षीय आणि प्रशासकीय स्तरावरील त्यांचे कमबॅक अचंबित करणारे आहे. त्यांचे निर्णय केवळ नोंदीपुरते राहिले नाहीत, तर त्याचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद राज्यभर उमटले आहेत.
कृत्रिम वाळू धोरण, महसूल सप्ताह, छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरे, चार हजार तलाठ्यांची भरती, शेती जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम, 2011 पूर्वीच्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांना मालकी हक्क हे निर्णय प्रभावी ठरले.
1. शेती तुकडेबंदी कायदा रद्द करुन 50 लाख शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. वनक्षेत्राला लागून असलेल्या पडिक शेतीसाठी वार्षिक प्रतिएकर 50 हजार रुपये देणारी योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांना मोफत गाळ, माती आणि सेंद्रिय खत देण्याची योजना सुरू केली. गोंदिया जिह्यात ई–पीक नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 7/12 नुसार धान खरेदी करण्याची अट रद्द केली.
2. सात–बारा संबंधित निर्णय जिवंत सात–बारा मोहीम सुरू करुन वारसदारांची माहिती पाच लाखांहून अधिक जमिनींच्या अभिलेखांवर अपडेट केली. यामुळे 7/12 पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाले आणि शेतकऱ्यांना अंगठ्याच्या ठशावर माहिती मिळते. वर्टिकल 7/12 योजनेमुळे बहुमजली इमारतींमध्ये प्रत्येक मजल्यासाठी स्वतंत्र 7/12 मुळे वाद कमी होऊन मालकी हक्क स्पष्ट होण्यास मदत झाली.
3. जमीन मोजणी जीआयएस–आधारित राज्यव्यापी मोजणी अभियानातून कृषी भूखंडांच्या मोजणीसाठी ड्रोन आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करुन 70 टक्के गावांचे मॅपिंग पूर्ण झाले. गावठाण क्षेत्राची मोजणी सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. पायलट प्रकल्पात
4.77 लाख उपभूखंडांची मोजणी 2026 पर्यंत होणार आहे. डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉर्गनायझेशन प्रोग्राम अंतर्गत स्कॅनिंग 70 टक्के पूर्ण झाले. दोनशे रुपयात ‘मोजणी प्रथम, नोंदणी नंतर‘ धोरण लागू. नाक्षा प्रकल्पांतर्गत शहरी जमिनींच्या अचूक मॅपिंगसाठी मंजुरी. खाणींच्या मोजणीसाठी ड्रोनचा वापर.
5. पाणंद रस्ता शेताच्या बांधावरून जाणारे पारंपरिक रस्ते 12 फूट (3-4 मीटर) रुंद करण्याचा 60 वर्षातील क्रांतिकारी निर्णय मानला जातो. याची 7/12 वर नोंद होईल आणि 90 दिवसात अर्ज निकाली. शेती विषयक होणारी अडवणूक थांबणार आहे. शेत आणि गाव रस्त्यांसाठी बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती योजना तयार करणार.
6. देवस्थान जमिनी ट्रस्ट नाव नोंदणी करुन देवस्थान वतन जमिनीच्या खरेदी–विक्रीवर शासन धोरण ठरेपर्यंत तात्पुरती बंदी हे निर्णय गैरव्यवहार रोखण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.
7. वन जमिनी आदिवासींच्या वनाधिकार कायद्यांतर्गत प्रलंबित अर्ज तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे आदेश. आठ आदिवासी जिह्यांसाठी आरक्षण फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा. विदर्भातील ‘झुडपी जंगल‘ वर्गीकृत वनजमिनीच्या वादांसाठी तीन महिन्यात एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार होणार. वनालगत शेती योजनेतून पडीक जमिनीवर विकास आणि शेतकऱ्यांना अनुदान देणार.
मुद्रांक शुल्क
सन 2024-25 मध्ये 55 हजार कोटी वरुन 2029 पर्यंत एक लाख कोटीवर नेण्याचे उद्दिष्ट. विद्यार्थ्यांसाठी सवलत योजनेतून प्रमाणपत्रांसाठी 500 रुपये मुद्रांक शुल्क माफ. मुद्रांक शुल्क अभय योजनेला मुदतवाढ.
मुद्रांक नोंदणी
राज्यात कुठेही दस्त नोंदणी. 85 अतिरिक्त कार्यालये. डिजिटायझेशन आणि एआयद्वारे प्रक्रिया वेगवान झाली. पाच लाख सिंधी कुटुंबांना अभय योजनेद्वारे मालकी हक्क. 30 लाख कुटुंबांना 2011 पूर्व अतिक्रमणांसाठी हक्क मिळाला.
