वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आंध्र प्रदेशातील तेलगु देशम पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात विशेष सवलत देऊन त्यांच्या जमीनाच्या अर्जाचा त्वरित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. चंद्राबाबू नायडू यांच्या विरोधात आंध्र प्रदेश सरकारने आरोप ठेवले असून हे आरोप रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
हे प्रकरण विषेश असल्याने याचिकेवर त्वरित सुनावणी करावी, अशी मागणी
त्यांच्या वकीलांनी न्यायालयात केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांना अशी विशेष सवलत देण्यास नकार दिला. त्यांनी आपली याचिका त्वरित विचारार्थ घ्यावी, असा स्वतंत्र अर्ज नियमाप्रमाणे सादर करावा. त्यानंतर क्रमानुसार त्यांच्या याचिकेचा विचार करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांना त्वरित दिलासा मिळू शकला नाही. आज मंगळवारी ते स्वतंत्र अर्ज सादर करण्याची शक्यता आहे.
आंध्र प्रदेशात कौशल्यविकास केंद्रे स्थापन करताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्यात आला होता. त्यावेळी चंद्राबाबू नायडू या राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांचाही या भ्रष्टाचारात हात आहे, असा आरोप आहे. नायडू यांचे नाव आरोपींच्या सूचीमध्ये बरेच उशीरा समाविष्ट करण्यात आले. त्यांच्या विरोधात प्रामाणिक चौकशी केली जात नसून राजकीय सूडबुद्धीने त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे, असा युक्तीवाद त्यांच्या वकीलांनी केला होता.
