निवडणूक प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करण्याचेही ‘सर्वोच्च’ आदेश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
30 जानेवारी रोजी होणाऱ्या चंदीगडच्या महापौर निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालय निरीक्षक नियुक्त करणार आहे. न्यायालयाने अद्याप निरीक्षकाचे नाव जाहीर केलेले नाही. ही माहिती लेखी आदेशात दिली जाईल. ही जबाबदारी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांना देण्यात येईल असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. निरीक्षक निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुकांची खात्री करतील असे सांगतानाच निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
निवडणूक गुप्त मतदानाने घ्यायची की नगरसेवकांच्या आवाजी मतदानाने घ्यायची यावर न्यायालय भाष्य करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. चंदीगडचे महापौर कुलदीप कुमार यांनी निष्पक्ष निवडणुकांसाठी याचिका दाखल केली होती. कुलदीप कुमार यांच्या याचिकेत, महानगरपालिकेच्या महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर आणि उपमहापौरांची निवडणूक गुप्त मतदानाऐवजी नगरसेवकांनी हात वर करून घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. निवडणुका निष्पक्षपणे पार पडाव्यात यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करावी, असेही त्यांनी सुचविले होते.
गेल्या वर्षीही चंदीगडच्या महापौर निवडणुकीत झालेल्या हेराफेरीवरून बराच गोंधळ उडाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक निकाल रद्द करत निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांच्या वर्तनावर कडक शब्दात टीका केली होती. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसचे संयुक्त उमेदवार कुलदीप कुमार यांना न्यायालयाने महापौर म्हणून घोषित केले होते.
यावर्षीही निवडणुकीवेळी हेराफेरीची भीती व्यक्त करत कुलदीप कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर आले. चंदीगड प्रशासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित राहिले. गेल्या वर्षीचा उल्लेख करून या वर्षीबद्दल शंका व्यक्त करणे योग्य नाही, असे मेहता म्हणाले.
